जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्।
आज चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरे त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन नसक्ने बताएका हुन्।
अध्यक्ष यादवले सरकारले न्यायपालिकाको विवाद मिलाउने विषयमा चासो राखेको भए पनि त्यसलाई हस्तक्षेप गरेको भन्न नमिल्ने बताए।
'कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि लोकतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन', उनले भने,'कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। सुझाव सल्लाह दिएर यो समस्या हल होस् भन्ने कुरा अलग विषय हुन्।'
अध्यक्ष यादवले प्रधानन्यायाधीशका विषयमा दलले भन्नुभन्दा पनि न्यायाधीश र अधिवक्ता बसेर यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्दै न्यायालयको आफ्नै पद्धति हुन्छ, न्यायालयमा अहिले देखिएको समस्या छिट्टै हल होस् र न्याय निरूपणको काम होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको बताए।
न्यायपालिका आफैं एउटा संवैधानिक व्यवस्था भएको संस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक सत्ता र शक्तिको प्रभावबाट यो संस्था स्वतन्त्र र अलग रहनुपर्ने बताए।
'अब चाँडै नै संसद बोलाउनुपर्छ र यसले बिजनेस पनि पाउनुपर्छ', उनले भने,'संसद समक्ष धेरै विधेयक छन्। त्यसलाई पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ।'
संसद बोलाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले अनुकूलता मिलाएर बोलाउन सकिने उनको भनाइ छ।
