निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
बुधबार काठमाडौंमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरुमा गरिएको अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताएका हुन्।
उनले अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको बताए।
‘हामीले आगामी १७ गतेदेखि मतदाता नामावली विशेष अभियान भनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पनि जनशक्ति पठाउँदैछौं। अब आयोगले जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तपाईहरुको नगर,गाउँ, वडामा त्यो नाम पठाइदिन्छौं। दर्ता हामी यहीँ गरिदिन्छौँ’, उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘त्यसको अर्थ विराटनगर भए विराटनगरमै गर्छौं। तर जसको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता भएको छैन। १८ वर्ष पुगिसक्नुभएको छ। सबै प्रमाण पुग्छ भने तपाईले भनेको ठाउँमा हामीले नाम दर्ता गर्ने गरी ओपन गरिदिएका छौं र यसलाई हामी सदैव राखिदिन्छौं।’
उनले ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सदैव मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कुरा हामीले एउटै अभियानको रुपमा अघि बढाएका भन्दै उनले कोही पनि मान्छे मतदाता हुनबाट नछुट्ने दाबी गरे।
उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताए। त्यस्तै, आयोगले आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएकोले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ।
‘निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न तयारी गरिरहेको छ। कुनै पनि बेला उप-निर्वाचनको घोषणा भयो भने त्यो गर्ने तयारीका साथ बसेको छ। उपनिर्वाचन अहिले २२ स्थान रिक्त छन्। ती रिक्त स्थानमा यदि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भने आयोग तयार छ’, उनले भने।
मिति नेपाल सरकारले तोक्ने हो भने आफूहरू चुनाव गराउन तयार रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्पष्ट पारे। ‘आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुन्छ। ६ गतेदेखि रिक्तता आउने भएको हुनाले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ, हुनुपर्दछ भनेर आवश्यक तयारी आयोगले प्रारम्भ गरेको छ र त्यहीँ अनुसारको परामर्श आयोगले दिन्छ। मिति नेपाल सरकारले तोक्ने हो, सायद हामी अब त्यो गर्छौं।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा उम्मेद्वार सम्पत्ती विवरण लिने कानून पनि आयोगले बनाएको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको बेलामा खाता हरेक सात-सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरु हेर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरण लगायतका कुराहरु स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताए।
‘अबको उम्मेदवारी दिँदा आयोगले सम्पत्ती विवरण लिने गरी कानून अगाडि बढाएको छ। अबको चुनावदेखि त्यो प्रारम्भ हुन्छ। स्व घोषणा गर्ने कुरा छ। त्यो सूचकहरु अनुसार त्यसमा माथि भएको कुरा कानूनजहरु बमोजिम ठीक हो, बेठीक भए कानूनबमोजिम छुट्टै खाता तयार पारिसकेका छौं। त्यो निर्वाचनको बेलामा खाताको सात-सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ’, उनले भने, ‘अब यी सबै कुराहरु हेर्नको निम्ति प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति पनि हुन्छ। पहिला थिएन। अब प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हामी आफैँले धान्न सक्छौँ।’
संविधान र कानूनका प्रावधानहरु आम मानिसका लागि बाध्यकारी भएझैँ दलहरुको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपिलियाले कानूनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए।
उनले कानूनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानून कमजोर नभएको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरू आफैं व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफैं सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानून बनाएर मात्रै अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिती नरहेको प्रस्ट पारे।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानूनको संसोधनको प्रक्रियामा आयोग भए पनि अहिलेको अवस्थामा कानून कमजोर भन्दा पनि अनुगमन गर्दा कानूनको पालना प्रतिको बेवास्ता र दण्डहीनता सबैभन्दा ठूलो कारक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताए।
उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली बनाएको र यसभित्र ५ वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै यसका लागि ७५ वटा सूचकहरु बनाइएको बताए। उनले कुन राजनीतिक दलले कानून, नीति, नियम मान्छ भनेर १०० अंकमा मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक्ता अनुसार सार्वजनिक गर्ने बताए।
