सर्वोच्च अदालतले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्रमा पीडितको नाम राखेर मात्र वितरण गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले परिचयपत्रमा पीडितको स्पष्ट पहिचान आउने गरी संशोधन गरेर मात्र जारी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो।
‘पीडित परिचयपत्रको ढाँचामा पीडितकै भनाइबमोजिम उपरोक्त कुरा कमी भएको महसुस गरिएको र सोलाई समेत समेटेर पीडित परिचयपत्र बनाउनपर्ने देखिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल बनेको परिचपत्रको ढाँचामा निवेदकद्वारा उल्लेख गरेको थप बुँदालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी पुनरावलोकन गरेर निवेदकले उल्लेख गरेको उपरोक्त बुँदालाई समेत समेटेर परिचयपत्र बनाउनू।’
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले पीडितका नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचपयपत्रमा पीडितको नाम नै नभएकाले संशोधन गरी पीडितको नामसहितको परिचयपत्र वितरण गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हुँदा उक्त परिचयपत्र रोकी पीडितको नामसहितको परिचयपत्रका लागि आदेशको माग गरिएको थियो।
परिचयपत्रमा द्वन्द्वपीडित राज्य वा विद्रोही कुन पक्षबाट पीडित भएको भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेलगायत अन्य संशोधन हुनुपर्ने माग दाबी रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पीडित परिचयपत्र संशोधन गरेर मात्र वितरण गर्न भनेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायका निमित्त गठन भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले परिचयपत्र वितरण प्रारम्भ गरेका थिए। तर अब संशोधन गरेर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने भएको छ।
