प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी मंसिरभित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सक्न अनुरोध गरेका छन्।
उनले शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल बोल्दै सो कुरा बताएका छन्।
अहिलेको सरकार चुनावी सरकार भएकाले भोलि आउने नयाँ सरकारलाई आर्थिक बोझ थप्ने र पपुलिष्ट हुने खालको बजेट ल्याउन नमिल्नेतर्फ पनि उनले सचेत गराए।
चुनावी सरकारसँग जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्नेगरी पपुलिष्ट बजेट ल्याउने अनुमति नरहेको तर्क राखे।
‘म भन्न चाहन्छु–यो सरकार चुनावी सरकार हो। मंसिरसम्म चुनाव गरिसक्नु पर्ने हाम्रो संवैधानिक अभिभारा छ। त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोलि आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रम यसले ल्याउन सक्दैन। ल्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसो गर्ने अनुमति यसलाई छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु।’
उनले यो सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरू अघि सार्ने अनुमति नरहेको बताए।
यस्तै, राष्ट्रले धान्न नसकिने खालका पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको बताए।
‘पपुलिष्ट कार्यक्रमहरू लिएर आउने र राष्ट्रले धान्न नसक्ने यस प्रकृतिका कार्यक्रमहरू अघि सार्ने सरकारको तयारी छ भन्ने देखिन्छ। म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु–यो सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको योजनाहरू अघि सार्ने अनुमति छैन,’ उनले भने, ‘र यसले खास गरिकन नयाँ निर्वाचित सरकारलाई दायित्व थपिने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गर्न सक्दैन। सरकारका सामुन्नमा जुन सीमा छ। संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा जुन सीमा छ। त्यो सीमालाई बुझेर चुनावी सरकार हो भन्ने हेक्का राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु।’