प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकाको 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम'(एसपिपी) मा सहभागि हुन नेपाली सेनाले २०७२ कात्तिक १० गते पत्र पठाएको प्रतिनिधि सभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराएका छन्।
अमेरिकाको एसपिपीको विषयमा व्यापक प्रश्न उठेपछि समितिले शर्मालाई पनि बैठकमा डाकेको थियो। उनले बिहिबार सार्वजनिक भएको पत्र साँचो रहेको उल्लेख गरे।
‘कात्तिक १० गते २०७२ मा पत्र लेखिएको हो। नेपालमा भर्खर भूकम्प आएको बेला २७ देशको सैनिक सहायता लिएर पीडित नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्न आएका सैनिक र गैरसैनिक सहयोगलाई बढावा गर्न र सहयोग गर्न लेखिएको चिठी साँचो हो', शर्माले समितिको बैठकमा भने, 'यो चिठी कुनै मिलिटरी अलायन्समा बस्नुपर्ने र यो चिठी लेख्दैमा मिलिटरी अलायन्स हुने कुराको म विरोध पनि गर्न चाहान्छु। यसमा लेखिएका भाषा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पढेका बुझेका छन्। यसमा सेक्युरिटी रिलेसनसिप र अन्य सहयोगको कुरा भनेको छ। पछि अर्को दुई वटा चिठी लेखिएको पनि हो। किन लेखियो भन्दा अमेरिकी सरकारबाट उटा राज्यको स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राममा दिइने जुन फण्ड छ त्यसले नेपाली सेनालाई विभिन्न प्रकारलाई भूकम्पमा काम लाग्ने, पहिरोमा काम लाग्ने, डुबेको ठाउँमा काम लाग्ने चिजहरु ल्याउन अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरु स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम अन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएपछि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको मानविय सहायता ल्याउने लक्ष्यका साथ गरिएको हो। न कि यो कुनै नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप जाने र सैनिक गठबन्धन गर्ने कुराको हैन।'
शर्माले नेपाली सेना सरकारको परराष्ट्र नीतिको आधारमा मात्र चल्ने दाबी पनि गरे। 'ति क्रियाकलाप गर्दा नेपाल सरकारको वैधानिक रुपमा भएको रक्षा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृती लिएर लेखिएको छ तत्कालिन रुपमा', शर्माले भने, 'तर स्टेट पार्टनसिप प्रोग्रामले सन् २०१९ मा आइपिसएसँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने कुरा बुझेपछि नेपाली सेनाले यो बुझ्न जरुरी छ भनेर फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई चिठी लेखेका छौँ। त्यो पनि म सित छ।'
उनले स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम सुरुआतमा मिलिटरी पार्टनसिप नभएको बताए।
'तत्कालिन रुपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनसिप थिएन', शर्माले भने, 'पछि सन् २०१९ मा इण्डो प्यासेफिक स्ट्याटेजी भन्ने कार्यक्रम आयो। त्यसमा गएपछि हामीलाई असहज पर्छ कि भनेर रिभ्यू गर्न पत्र नै लेखेका छौँ।'
उनले समितिमा स्टेट पार्टनसिप प्रोग्रामपछि पाएको सहयोगबारे समेत उल्लेख गरे।
‘हामीले ढाट्नुपर्ने केही छैन। सैन्य पार्टनरसीप गर्न नपरोस् भनेर विभिन्न कार्यहरु अघि बढाइएका छौँ’, उनले भने, ‘यही पार्टनरसिप अन्तर्गत ४ वटा जहाज लिएका छौ, २ वटा आईसकेको छ, अरू सर्भिसको क्रममा छ। एउटा एयर एम्बुलेन्सको आउँछ। यो कार्यक्रमबाट कुनै हतियार र पैसा लिएको छैन।'
उनले सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको १० बुँदेबारे थाहा नएको बताए। 'त्यो प्रस्ताव आएको छैन, आए पनि केही गर्देनौं', शर्माले भने, 'सरकार र विज्ञसँग सल्लाह नगरि केही काम गर्दैनौँ।'
उनले एसपिपी सेनाका लागि पनि मान्य नभएको बताए।
‘हामीले सरकार र विज्ञसँग छलफल नगरी केही गर्दैनौं, एसपिपीको डकुमेन्टबारे केही थाहा छैन, यो कसरी आयो भन्ने हो’, उनले भने,‘एसपिपी हाम्रा लागि पनि मान्य छैन। यो सरकारी रूपमा आएको पनि छैन। बाहिर आएपछि हल्ला हुनु स्वभाविक हो। तर हामी सैन्य गठबन्धन हुनुहुन्न भन्नेमा स्पष्ट छौ।’
यो पनि हेर्नुहोस्
