निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय तथा प्रक्रियाहरू बदर गर्दै विकल्प खोज्ने आदेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले पेचिला आधार कारण देखाएको छ।
यो फैसलाले हचुवाको भरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोजेको सरकारलाई सच्याइदिएको देखिन्छ। दीर्घकालीन आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व हुनुपर्ने स्पष्टता सरकारमा नभएको फैसलामा उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको वृहत पूर्ण इजलासले वातावरण संरक्षणमा गम्भीरता नदेखाएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै त्रुटीपूर्ण देखिएको, चाहिनेभन्दा धेरै जग्गा किन विमानस्थलका लागि चार किल्ला तोकिएको हो भन्नेमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेकोलगायत आधार कारण देखाएर सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।
न्यायाधीश कार्की र शर्माले निजगढभित्रै विकल्प खोज्न सकिने आदेश गरेका छन् भने न्यायाधीश श्रेष्ठ, खतिवडा र राउतले भने विकल्प खुला छोडेका छन्। तर निजगढमै बनाउन रोक लगाएका भने छैनन्।
न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि बहुमतको राय नै लागू हुन्छ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने आदेश सुनाएपछि धेरैले विकास निर्माण गर्ने सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आलोचना गरेका थिए। कतिपय नेताहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए।
फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले त्यसको जवाफ दिएको छ। सरकारले गरेका कामकारबाही कानुन र राष्ट्रको वृहत्तर हितमा नभए सर्वोच्चले सच्याउने संवैधानिक जिम्मेवारी भएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘विमानस्थल कहाँ बनाउने?, कस्तो बनाउने?, कुन आकारको बनाउने? भन्ने कुरा अवश्य नै सरकार (कार्यकारिणी) को क्षेत्राधिकारको विषय हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कार्यकारिणीको निर्णयमा संविधान वा कानूनको त्रुटी कायम रहन पुगेको अवस्थामा स्वभाविक रूपमा त्यो न्यायिक निरूपण र क्षेत्राधिकारको विषय बन्दछ। यो न्यायपालिकाको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो।’
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका कामकारबाहीको चेक अदालतले नै गर्ने हो भन्ने कुरा पनि फैसलाले सम्झाएको छ।
‘सरकारले गरेका कार्यकारिणी निर्णय संविधान वा कानूनसम्मत् छन् वा छैनन् भनेर अदालतले न्यायीक परीक्षण गर्ने र आवश्यकतानुसार उचित आदेश दिने कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा आधारभूत विशेषता नै हो,’ फैसलामा भनिएको छ।
कार्यकारिणी निर्णय भन्ने कुराको आडमा अविवेकपूर्ण,अनुचित,समाज वा राष्ट्रको हित प्रतिकूल हुन जाने गैरकानूनी काम कुरालाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्न नमिल्ले फैसलाले बताएको छ।
'शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले पनि यही मान्यता राख्दछ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सन्दर्भमा सबभन्दा पेचिलो बहस वातावरण महत्वपूर्ण कि विकास भन्नेमा पनि चल्दै आएको छ। विकासका पक्षधरहरूले वनजंगल भन्दा मुलुकको विकासका लागि विमानस्थल जरूरी भएको बताउँदै आएका थिए भने वातावरण संरक्षणका अभियन्ताले निजगढको जंगलमा जैविक विविधता भएकाले यसलाई मास्न नहुने बताउँदै आएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले दुबैको समुचित सन्तुलनमा काम गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। वातावरणको संरक्षण नभई दीर्घकालीन विकास सम्भव नहुने धारणा फैसलाले दिएको छ।
‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक मानिसको सम्मान र प्रतिष्ठापूर्वक बाँच्न पाउने हकसँग पनि सम्बन्धित छ। यो हक संविधानमा कुनै अलङ्कारका लागि उल्लेख गरिएको होइन। यसको उपभोग प्रत्येक नागरिकले व्यवहारिक जीवनमा गर्न पाउनु पर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नागरिकमा अवश्य नै विकासको हक पनि अन्तर्निहित रहेको छ। तर विकासको एकाङ्की नाममा अन्धाधुन्द वातावरणीय विनास स्वीकार्य विषय बन्दैन। वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।’
नेपालको संविधानको धारा ३० मा उल्लेख भएको वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गरिनु पर्ने कुराको विशिष्ट अर्थ र महत्व भएको फैसलाले भनेको छ।
'विकासको यस अवधारणाभित्र दीगो विकास को कुरा समेटिएको छ भने दीगो विकासको अवधारणाभित्र दीगो वन व्यवस्थापनको कुरा पनि पर्दछ,' फैसलामा उल्लेख छ, 'अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा ठूलो मात्रामा वातावरणीय विनासपश्चात गरिएको विकास निर्माणको कार्य दीगो विकासको अवधारणा अनुकूल हुँदैन।'
भारतसहितका मुलुकका अदालतहरूले पर्यावरणको पनि अधिकार हुने अवधारणा अघि सारेको उल्लेख गर्दै अदालतले भनेको छ- वातावरणीय न्यायसम्बन्धी अवधारणा विकासको क्रममा वातावरण संरक्षणको विषयलाई मानव हित र कल्याणका दृष्टिले हेरिँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा आएर प्रकृति संरक्षणको कुरालाई स्वयंमा नै प्रकृतिको अधिकारको रूपमा हेर्ने सिलसिला सुरू भएको देखिन्छ।
‘यसबाट (विभिन्न देशका अदालतले दिएका दृष्टिकोण) पर्यावरण संरक्षणको कुरालाई केवल मानव हित र कल्याणसँग मात्र सम्बन्धित रहेको अर्थमा हेरिनु हुँदैन। यसलाई पर्यावरणीय अधिकार केन्द्रित विषयका दृष्टिले पनि हेरिनु आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जीवजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण गर्ने कुरा मानिसको सोख वा रूचीको स्वेच्छिक विषय मात्रै होइनन्। भावी पुस्तालाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण सहितको पारिस्थितिकीय प्रणाली हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान पुस्ताको कर्तव्य बन्दछ। त्यसैले पनि विकाश र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु वाञ्छनीय छ।’
अदालतले सरकारलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सन्धि र महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भएकाले नेपालले विकासको नाममा कुनै पनि रूपमा वातावरण संरक्षणको प्रश्नलाई गौण मान्न नसक्ने कुरा पनि सम्झाएको छ।
विकल्प भएसम्म कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने विकास परियोजना नै प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
‘विकास निर्माणको कार्य पनि हुने र वातावरणीय संरक्षण पनि कायम रहने अवस्था वा सम्भावनाको खोजी नै दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसलाई कुनै मौद्रिक नाफा नोक्सानका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गरिनु मनासिव हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णयपूर्व सरकारले विकास र वातावरणबारे यी सबै दृष्टिकोणलाई विचार नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ। सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा गर्नुपर्ने चरणवद्ध तयारी नगरेको पनि फैसलाले भनेको छ।
‘कुनै परियोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि चरणबद्ध ढंगबाट परियोजनाको विस्तृत विश्लेषण, वातावरण अध्ययन आवश्यकताको विश्लेषण, परियोजनासँग सम्बन्धित वातावरणीय समग्र पक्षको पहिचान, वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको पहिचान, प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूको पहिचान, सार्वजिनक सुनुवाइ, प्रतिवेदन तयारी आदि कुरा सम्पन्न गर्नु आवश्यक हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
विमानस्थल एरिया तोक्ने, रूख काट्ने, केही पूर्वाधार तयार गर्ने सिलसिलाका प्रारम्भिक कार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार हुनुभन्दा पहिले नै भैसकेको थियो। सर्वोच्चले त्यसलाई त्रुटीपूर्ण मानेको छ।
'विवादित स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको लगभग ३ वर्षपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी/गराई स्वीकृत भएको अवस्था छ। प्रथम दृष्टिमा नै यसलाई सुसंगत तबरको अर्थात् विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुशरण गरी भएको काम कारबाही रहेछ भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।’
तीन वर्षपछि तयार पारिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले पनि विमानस्थल बनाउँदा हुने वातावरणीय क्षति र त्यसको व्यवस्थापनबारे नखुलाइएको फैसलामा उल्लेख छ।
उक्त वन क्षेत्रको नोक्सानी भए सो क्षेत्र (खासगरी तल्लो भूभाग) को प्राकृतिक र भौगर्भिक जलाशय/पानी आपूर्तिको कुरामा पर्ने प्रतिकूल असर पनि निकै गम्भीर हुन सक्ने कुरा बहसका क्रममा विज्ञहरूले इजलासलाई बताएको कुरा फैसलामा उल्लेख छ।
'विषय-विज्ञहरूको यस प्रकारको दृष्टिकोणलाई सामान्य, सतही वा हलुका रूपमा लिएर हेर्नु बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रको आकार, क्षेत्रफल, रूख विरूवाको संख्या तथा जैविक बासस्थान तथा जैविक-मार्ग रहेको परिस्थिति समेत समग्र पक्षमा विचार गर्दा विवादित वन क्षेत्रको विनास भएमा “वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने” कुरा स्पष्ट नै छ।'
सर्वोच्च अदालतले अघि भनेको छ- सो क्षेत्रमा २०० वर्षभन्दा पुरानो “भीम सखुवाको ठूलो रूख” लगायत अनेक प्रकारका जैविक विविधता रहेको तथ्य प्रमाणित अवस्थामा रहेको छ। यस प्रकारका सम्पदाको विनासबाट पर्न सक्ने प्रभावको वैकल्पिक व्यवस्थापनसम्बन्धी पर्याप्त तार्किक आधार वातावरण प्रभाव मूल्यांङ्कन प्रतिवेदनमा खुलाइएको देखिएन।’
अन्य जीवजन्तु, चराचुरुङ्गीलगायतका प्राणीलगायत समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्ने प्रभावको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउने भएपछि वृक्षारोपणको मापदण्डसमेत हेरफेर गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
पहिलाको मापदण्डमा एउटा रूख काट्दा २५ विरूवा रोप्नुपर्ने उल्लेख भए पनि पछि १० विरूवा रोपे पुग्ने मापदण्ड बनाएको थियो। निजगढमा रूखहरू काट्नुपर्ने भएपछि त्यसको सट्टा कहाँ वृक्षारोपण गर्ने हो भन्ने कुरा सरकारले कुनै योजना नबनाएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘वृक्षारोपणको अनुपात २५ बाट १० कायम गरिएको सन्दर्भ स्वयंमा पनि विचारणीय छ। यसका अतिरिक्त सोही १ रूख बराबर १० विरुवाको अनुपातलाई हेर्दा पनि कहाँ, कुन ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने हो भन्ने कुराको कुनै योजना निर्धारण गरिएको कुरा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलगायत कुनै आधिकारिक लिखतबाट तथ्ययुक्त रूपमा खुल्न आएको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
सरकारले विमानस्थल बनाउन चाहिनेभन्दा बढी जग्गा छुट्याउनुको वस्तुगत र वैध कारण नदिएकोमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ।
‘स्वभाविक आवश्यकताभन्दा धेरै बढी (विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक हुने अधिकतम् क्षेत्रफलभन्दा लगभग चार गुणा बढी) क्षेत्रमा रहेको हराभरा वन जंङ्गलको जग्गा विमानस्थलका लागि भनी छुट्याउनु पर्ने कुनै वैध, उचित, तार्किक वा वस्तुगत कारण खुल्न आएको देखिदैन,’ फैसलाले भनेको छ।
यस्तो निर्णयलाई सर्वोच्चले स्वेच्छाचारितापूर्ण र सुशासनको मान्यता प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ।
'परिणामत: विमानस्थलका लागि भनी ८,०४५.७९ हेक्टर (११,८७९.७२ बिघा) जग्गा छुट्याइएको कुराको औचित्यमा गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेको छ। समग्रमा हेर्दा हचुवा तवरबाट अनुचित र अनावश्यक रूपमा ठूलो परिमाणमा वातावरणीय विनास हुने अवस्था पैदा हुने गरी आयोजना निर्माणस्थलको चयन (निर्धारण) गरिएको देखिन्छ।’
सर्वोच्चले अघि भनेको छ- सम्भाव्यता अध्ययनबाट पहिचान गरिएको आवश्यकताभन्दा धेरै बढी (अर्थात् स्वभाविक रूपमा देखिने आवश्यकताभन्दा लगभग नौ हजार बिघा बढी) जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि भनी छुट्याएर, ठूलो परिमाणमा पारिस्थितिकीय प्रणाली मा क्षति पुर्याएर, प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पारेर राष्ट्रिय हित र कल्याण गर्न खोजिएको भन्ने ठान्न पुगियो भने विडम्बनापूर्ण नै हुनेछ।
