सरकारले ल्याएको यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधन गरेर बलात्कारको हदम्याद हटाउन भन्दै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
जेठ १६ मा कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक पेश गरेका थिए। बलात्कारसम्बन्धी हदम्याद हटाउने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै आएका मन्त्री शर्माले विधेयकमा भने हदम्याद संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिएनन्। कानुन मन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद हटाउने तयारी सरकारले गरेको बताएका थिए। तर सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याएन।
अहिले छलफलका लागि संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेको विधेयकमाथि ३१ सांसदले गरेका संशोधन प्रस्ताव मध्ये दुई समूहले हदम्याद हटाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
बलात्कार घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउन प्रस्ताव गर्नेमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका २१ सांसदहरू छन्।
नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, विमला नेपाली, प्रमिला राई, मिनाक्षी झा, सरवत आरा खानम लगायत १३ सांसदले बलात्कारमा हदम्याद हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्।
नेकपा एमालेका विन्दा पाण्डे, विमला विश्वकर्मा, विना श्रेष्ठलगायत ८ सांसदले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
दुवै पार्टीका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै संशोधनप्रस्ताव दर्ता गरेपनि हदम्याद हटाउने सम्बन्धमा भने उनीहरूको प्रस्ताव मिलेको देखिन्छ।
हदम्याद हटाउने उनीहरूको प्रस्तावमा भनिएको छ- मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादको अवधी हटाउने।
मुलुकी अपराध संहिताको २२९ मा बलात्कारको उजुरी दिने अवधि एक वर्ष हुने उल्लेख छ।
मिनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल र मोहनप्रसाद पाण्डेले भने हदम्यादको व्यवस्था हटाउन भन्दा पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू रेखा शर्मा भने नाबालिगको हकमा मात्र बालिग भएको मितिले ५ वर्ष सम्म उजुरी दिने सकिने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अहिले यस्तो उजुरी म्याद बालिग भएको एक वर्ष सम्म मात्र छ।
