बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले भूमिका नखेलेको भए प्रमाण बाहिर ल्याउन नागरिक अगुवाहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग माग गरेका छन्।
प्रमाण पेश गर्न नसके अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने डा गोविन्द केसी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले माग गरेका हुन्।
‘अर्थमन्त्रीको इमानबारे बिबाद र बहस भइसकेको अवस्थामा या त अर्थमन्त्रीले कुनै अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिले बजेट निर्माणमा भूमिका नखेलेको प्रमाणित गर्न, हैन भने तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न माग गर्दर्छौं,’ सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरूले सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ उल्लंघन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा निकाय वा दुवैलाई तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको र कुनै स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरिएको भन्ने खबर आएका थिए।
‘त्यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षको मागलाई सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले लत्याएको र त्यस विषयमा अर्थमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सिसिटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२को प्रतिकूल हुने गरी असमयमै हटाइएको भन्ने समाचार अहिले आइरहेका छन्,’ उनीहरूले भनेका छन्।
यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
‘आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदकोसमेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
साथै हालैको निजगढ भ्रमणमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँछौं भनेको तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर नभनेकोमा समेत गम्भीर आपत्ति रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
‘आगामी दिनमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी कुनै पनि काम न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मान हानि हुने गरी नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यो पनि:
