युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ले नेपालमा श्रीलंकामा जस्तो संकट नआउने बताएका छन्।
पहिलो पटक प्रदेश सभाको रोष्टममा उभिएर उनले श्रीलंकाको अवस्थामा नेपाल नरहेको बताएका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा मन्त्रालयगत छलफलपश्चात् जवाफ दिँदै मन्त्री मनाङले उक्त कुरा बताएका हुन्।
उनले भने, ‘श्रीलंका नेपाल हुँदैन, त्यो कसरी हुन्छ? नेपाल श्रीलंकाजस्तो होइन। नेपाली त्यस्तो एग्रेसिभ हुँदैन। तर रिसाइसकेको नेपालीले छाड्दैन।’
सांसदहरूले उनको मन्त्रालय मातहत ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएकोबारे प्रश्न राखेका थिए।
त्यही शीर्षकमा फेरि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ राखेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। मन्त्री मनाङेले उक्त रकम यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको र गलत तरिकाले खेलकुद मन्त्रालयमा ल्याएकाले फ्रिज भएको जवाफ दिए। कार्यक्रम राम्रो भएकाले फेरि बजेट राखेको उनको जवाफ छ।
आफूले ल्याएको बजेटमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट ३३ प्रतिशत खेलाडी, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ३३ प्रतिशत र युवालाई ३३ प्रतिशत दिने गरी कार्यविधि बनाउने मनाङेले बताए।
सांसदलाई आफ्नो सपोर्टरमार्फत् प्रस्ताव ल्याउन भनेका भन्दै उनले अरू मन्त्रालयले जस्तो आफ्नो मन्त्रालयले अनुदान दिन नमिल्ने बताए।
बजेट फ्रिज भए पनि सरकारको पैसा सरकारकै खातामा जाने भएकाले प्रश्न गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए। आफूलाई सुझाव दिँदा संसदमा नभई बाहिर दिनसमेत उनले आग्रह गरेका छन्।
‘यही कुरा प्राइभेटमा बाहिर बसेर गरेको राम्रो हुन्छ, अस्ति दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो मलाई,’ उनले भने, ‘यहाँ आएर दिनुहुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ मलाई।’
मन्त्री मनाङेले आफ्नो जिल्ला मनाङमा सबैभन्दा धेरै बजेट पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बताए। तर सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको उनको गुनासो छ।
‘सबभन्दा धेरै बजेट चाहिने टुरिजममा हो मेरो जिल्लामा,’ उनले भने, ‘५ लाख दिएको छ, घोडा पनि जाँदैन, खच्चड पनि हिँड्दैन त्यतिमा।’
शिक्षामा एउटा शीर्षकमा १६ लाख रुपैयाँ र अर्कोमा १० लाख रुपैयाँ पाएको भन्दै उनले कृषि, स्वास्थ्य, वनमा नपाएको गुनासो गरे। अन्य जिल्लाका सांसदले आफ्नो जिल्लामा नपाएको गुनासो गरेको भन्दै उनले सबै जिल्लामा बजेट राखेको बताए।
सांसदहरूले १ करोड २५ लाख रुपैयाँमा गण्डकीका सबै पालिकामा कसरी ग्राउण्ड बनाउनुहुन्छ भनेर सोधेको प्रश्न ठिक भएको भन्दै उनले यही कुरा बाहिर बसेर भनेको राम्रो हुने बताए।
मन्त्री मनाङेले आफ्नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अहिले चलाए जसरी चलाउन आवश्यक नरहेको बताए।
उनले भने, ‘यो मन्त्रालय यसरी नै चलाउने हो भने काम छैन।’
मन्त्रालयमा कर्मचारी हेरफेर भइराखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
मन्त्री बनेको १ वर्ष भए पनि कर्मचारी आएको जम्मा ६ महिना भएको उनको भनाइ छ।
‘७ महिनामा ५ वटा सचिव चेन्ज भएको छ, यस्तो त संसारमा हुँदैन। आएको पनि थाहा छैन, गएको पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘किन भन्दा बजेट छैन भन्छ। सचिवको काम बजेट हेर्ने होइन, तलब हेर्ने हो। नेपालमा हेर्दो रहेछ।’
आफू खेलकुद मन्त्री भए पनि आफ्नो जिल्ला मनाङमा ५ वटा खेल मैदानका लागि ८ लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिएको उनले बताए। अरू मन्त्रीले बजेटजति आफ्नै जिल्लामा खन्याएको उनको आरोप छ।
उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आफूहरूले गर्दा बनेको टिप्पणी गरे।
‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बुझ्ने भनेको हामीले गर्दा तपाईंहरू बन्ने हो, तपाईंहरूले बनाएर हामी बन्ने होइन,’ उनले भने, ‘मन्त्री र सांसदको हालत यस्तो छ, हामी सबै जोडेर बहुमतको सरकार बनाएको होइन?’
खेलकुदमन्त्री बन्दा आफू इरिटेड भएको समेत मनाङेले बताए।
उनले भने, ‘मैले खनेर बनाउने हो र, यस्तो इरिटेड भाछ, बरू यो पद नै दिइदिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई।’
उनले आफ्नो मन्त्रालयलाई ५७ करोड रुपैयाँ चाहिने भन्दै नत्र काम नहुने र बजेट नै नराख्न आग्रह गरे। अहिलेको सरकारले काम गर्ने खर्चमात्र गर्ने गरेको भन्दै उनले अघिल्लो सरकार ठिक भएको समेत बताए।
‘५७ करोड दिनुपर्छ नत्र काम छैन, नराख्नुस्। केही गर्न सक्दैन। त्यो मन्त्रीको बेइज्जत हुन्छ। तलब सुविधा उति नै हुन्छ, पुलिस दिइहाल्छ। बरू यो हिसाबले पहिलाको ठिक थियो, ७ वटा मन्त्रालय थियो, खर्च बच्थ्यो। अहिले त खर्च गइराछ, काम छैन,’ उनले भने।
मन्त्री मनाङेले बजेटमा विपक्षी पार्टीका लागि ३० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए।
आफूले यो कुरा नेकपाको सरकार हुँदासमेत भनेको स्मरण गरे। तर त्यतिबेला पनि सुनुवाइ नभएको र अहिले पनि नपाएको मनाङेको गुनासो छ।
आफू काम गर्ने मान्छे भएकाले भाषण गर्दै नहिँड्नेसमेत उनले बताएका छन्। आफ्नो सट्टा अर्कालाई भाषण गर्न दिएर १०/२० हजार दिएको उनले बताए।
‘जमानामा कांग्रेसमा थिए, त्यतिबेला पनि मैले काम गर्ने हो, म भाषण गर्दै हिँड्ने होइन,’ उनले भने, ‘मेरो सट्टा कसैलाई भाडामा भाषण गर्दिए त्यसलाई १०/२० हजार दिन्थें।’
मन्त्री मनाङेले सार्वजनिक कार्यक्रममा यसअघि स्वकीय सचिवलाई भाषण गर्न दिन्थे।
नेताहरू चाहिने/नचाहिने ठाउँमा भाषण गर्दै हिँडेको समेत उनले बताए।
उनले भने, ‘चाहिने/नचाहिने ठाउँमा भाषण गरेर के पाउँछौ हामीले, पब्लिकले यत्रो विरोध गरेछ। प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्छ भनेको छ। मनाङ, मुस्ताङ त खारेजकै पक्षमा हो, अरू जिल्लाले त मोज गरिराछ।’