अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उनको 'कल डिटेल' नहेरी करका दर हेरफेर गरेको आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेको छ।
कल डिटेल (टेलिफोन संवाद) हेर्नु वैयक्तिक गोपनीयताको हकविरूद्ध हुने र भविष्यमा संसदीय समितिले जसको पनि कल डिटेल मागेर हेर्ने नजिर बस्ने तर्क कतिपयले गरेका छन्।
एमाले भने यो तर्कमा सहमत देखिन्न।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै शर्मालाई उन्मुक्ति दिन कल डिटेल नहेरिएको आरोप लगाए।
'अहिले सिसिटिभी राख्दा त फुटेज गायब! आजकालको जमानामा कल डिटेल हुन्छ तर हेर्न चाहिँ पाइँदैन, लज्जा! अब उ बेला न कल डिटेल न फुटेज। न मोबाइल, न क्यामरा, न फोटो। उ बेला चोरी पत्ता लगाउनुपर्यो भने तामा–तुलसी राखेर कसम खाने चलन थियो,' उनले भने।
अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण क्रममा करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो। समितिमा संलग्न एमाले सदस्यहरूले कल डिटेल हेर्नुपर्ने बताएका थिए। अरू सांसद सहमत भएनन्।
अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्दा किन कल डिटेल नहेरिएको भन्ने आमचासो छ। कतिपयले कल डिटेल हेर्दा गोपनीयताको हक हनन् हुने तर्क गरिरहेका छन्।
यस सम्बन्धमा तीन प्रश्नबारे बुझ्न जरूरी देखिन्छ।
पहिलो, समितिलाई कल डिटेल हेर्न सक्ने अधिकार थियो कि थिएन?
दोस्रो, कानुनी हिसाबले शर्माको कल डिटेल हेर्न मिल्ने हो कि होइन?
तेस्रो, संसदीय छानबिन समितिले कल डिटेल माग्दा त्यसले कस्तो नजिर बसाल्छ? यसले भविष्यमा नेताहरूले अरूसँग गरेका टेलिफोन संवादको गोपनीयताको विषयलाई कसरी प्रभाव पार्छ?
पहिलो प्रश्नमा जाऊँ, समितिलाई कल डिटेल हेर्न सक्ने अधिकार थियो कि थिएन?
समितिको पहिलो बैठकले तयार पारेको कार्यविधिको दफा ११ को उपदफा ४ मा आवश्यक देखिए छानबिनको दायरामा परेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल माग गर्ने उल्लेख थियो।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि सबै दलका सदस्यबीच कल डिटेल माग गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको बताए। कल डिटेल मागेर हेर्ने समयसमेत समितिलाई नभएको उनको भनाइ छ।
'समितिलाई १० दिनको समयावधि दिइएको थियो। सिसिटिभी फुटेज हेर्दाहेर्दै हामीलाई धेरै समय लाग्यो। अदालतसँग अनुमति माग्ने र उसले अनुमति दिए पनि ती विवरण अध्ययन गर्ने काम बाँकी समयमा गर्न सकिने थिएन,' उनले भने, 'यो गोपनीयताको हकको कुरा हो भन्ने पनि थियो। कानुनी र संवैधानिक हक भएकाले कल डिटेल हेर्नु हुन्न भन्ने कुरा थियो।'
अब दोस्रो प्रश्नमा जाऊँ- कानुनी हिसाबले शर्माको कल डिटेल हेर्न मिल्ने हो या होइन?
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार व्यक्तिको कल डिटेल हेर्न सकिने वा नसकिने भन्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन। प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा आवश्यक भए अदालतको अनुमति लिएर व्यक्तिको कल डिटेल मगाएर हेर्ने गर्छ। यसरी कल डिटेल हेर्न सक्ने व्यवस्था सर्वोच्चको एक फैसलाले गरिदिएको हो।
२०७२ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासले आफ्नो फैसलामा भनेको छ- कानुनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धान सिलसिलामा जरूरी भई सूचनामा पहुँचका लागि कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनू।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्दा सर्वोच्चको उक्त व्याख्याअनुसार कल डिटेल माग्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा संसदीय समितिभित्र र बाहिर मत बाझिएका छन्।
समितिका सभापति कर्णका अनुसार सत्तापक्षका सांसदले कल डिटेल हेर्न फौजदारी अभियोग लागेको हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
'अदालतको व्याख्याअनुसार शर्मामाथि फौजदारी अभियोग लागेको अवस्थामा मात्र अदालतबाट अनुमति लिएर कल डिटेल हेर्न पाइन्छ, नभए गोपनीयताको हक संविधानले सुरक्षित गरेको छ भन्ने सत्तापक्षको मत आयो,' उनले भने।
अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भने बजेटमा करका दायरा नै फेरिएको गम्भीर विषयमा अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्दा अदालतबाट अनुमति लिएर कल डिटेल हेर्न सकिने बताउँछन्।
'यो राष्ट्रिय महत्वको विषय हो। बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा छानबिन गर्न कल डिटेल चाहियो भने संसदीय समितिले अदालतबाट आदेश लिने प्रक्रियामा जान सक्थ्यो,' उनले भने, 'गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका कल डिटेल र एसएमएस हेर्न भएन तर अदालतको अनुमति लिएर हेर्न मिल्छ।'
एमाले सांसदहरूले व्यक्ति र सार्वजनिक पदाधिकारीको गोपनीयताको हक फरक हुने बताएका छन्।
'यो कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन गर्ने विषय थिएन। यो त सरकारलाई संसदप्रति र संसदमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषय थियो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकको विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ। यसका लागि प्रचलित अभ्यास र विधिअनुसार निजहरूको सहमति लिएर नै कल डिटेल अगाडि सारिएको थियो,' समितिको प्रतिवेदनमा एमालेले राखेको 'नोट अफ डिसेन्ट' खण्डमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी भने संसदीय छानबिन समितिले कल डिटेल मगाएर हेर्न नमिल्ने बताउँछन्।
'यो केसमा हुनुपर्ने जति अनुसन्धान भएन भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर सार्वजनिक व्यक्तिको पनि सर्वसाधारणसरह गोपनीयताको हक हुन्छ। गोपनीयताको हकलाई संविधानले नै अनतिक्रम्य भनेको छ। कानुनले संसदीय समितिलाई कल डिटेल मगाएर हेर्ने अधिकार दिएको छ भने हेर्न पाइन्छ नभए पाइन्न,' उनले भने।
अब तेस्रो प्रश्नमा जाऊँ, संसदीय छानबिन समितिले कल डिटेल माग्दा त्यसले कस्तो नजिर बसाल्छ? यसले भविष्यमा नेताहरूले अरूसँग गरेका टेलिफोन संवादको गोपनीयताको विषयलाई कसरी प्रभाव पार्छ?
संसदीय समितिका सभापति कर्णले कल डिटेल हेर्न थाल्ने हो भने धेरै जनाको हेर्नुपर्ने र त्यसले जटिलता निम्त्याउने भन्ने छलफल समितिमा भएको बताए।
'एउटाको कल डिटेलमा आएन भने अर्काको कल डिटेल माग्नुपर्यो। उसको पनि आएन भने अर्कैको मगाउनुपर्यो। कतिको हेरेर साध्य हुन्छ? यसबारे छलफल हुँदा मतैक्य हुन सकेन,' उनले भने।
एमालेका सांसदले भने अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्ति भनिएका रघुनाथ घिमिरको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोज्न आग्रह गरेका थिए।
संसदीय समितिले यसरी व्यक्तिका कल डिटेल मागेर हेर्न थाल्ने हो भने भोलि प्रत्येक नेता, व्यापारी र सर्वसाधारणसम्मका हक अतिक्रमणको जोखिम रहने कतिपयको भनाइ छ।
संसदीय समितिलाई कल डिटेल हेर्ने अधिकार दिने हो भने गम्भीर विषय मात्र होइन, सानातिना आरोपमा पनि कल डिटेल हेर्ने नजिर बस्न सक्ने उक्त छानबिन समितिकै एक सांसदले बताए।
'शर्माको छानबिनमा त एमालेलाई ठिकै लाग्ला। भोलि केपी ओलीलाई कसैले केही प्रश्न गर्ला, फेरि उनको कल डिटेल मागेर हेर्नुपर्यो,' उनले भने, 'नेताहरूमाथि उठ्ने हर प्रश्नमा कल डिटेल हेर्ने माग उठ्न सक्छ। अनि यो नेतामा मात्र सीमित हुने छैन। फेरि कुनै मानिससँग टेलिफोन संवाद भएको आधारमा मात्र कसुर स्थापित हुने अवस्था आउँछ।'
अधिवक्ता अर्याल भने संसदीय छानबिनमा कल डिटेल मगाउँदा पनि अदालतको अनुमति लिने प्रक्रियामा जानैपर्ने र विषयको गाम्भीर्य हेरेर अदालतले नै कल डिटेल हेर्न जरूरी छ कि छैन भन्ने निर्णय दिने भएकाले गलत नजिर बस्नबाट जोगिने तर्क गर्छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य अधिकारी भने गोपनीयताको हकजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय समितिलाई पनि कानुनमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न दिन नहुने बताउँछन्।
'हुन त संसद भनेको कानुन बनाउने अधिकार भएकै संस्था हो भन्ने पनि होला। तर उसलाई पनि मानिसका व्यक्तिगत सूचनामा कानुन बमोजिमबाहेक पहुँच हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले भने, 'कानुन नबनिसकेको यस्तो बेला संविधानलाई नै मान्नुपर्छ र त्यसले गोपनीयताको अधिकार अनतिक्रम्य भनेको छ। यसलाई विचार गरिएन भने भोलि व्यक्तिको हक कुण्ठित हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो।'
अदालतको नजिरमा के छ?
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासले गोपनीयतालाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। हामीकहाँ कल डिटेलबारे कानुन नभएकाले यही फैसला कार्यान्वयनमा छ। यो फैसलाले व्यक्तिको गोपनीयताको हक अझ स्पष्ट तरिकाले परिभाषित गरेको छ।
'गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो। व्यक्तिका निजी कामकारबाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यक रूपले सरकार तथा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य र विषय हो,' उक्त फैसलाले भनेको छ, 'गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार हो। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्छ।'
संकटकालीन अवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षा गर्नुपर्दा समेत कल डिटेलजस्ता व्यक्तिगत सूचना लिन नहुने फैसलामा भनिएको छ।
'संकटकालीन अवस्था परी वा राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण खबर आदानप्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने भए वा त्यस्तो खबर आदानप्रदान गर्ने निकाय वा प्रणालीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए मात्र त्यस्तो निश्चित प्रक्रियाको अधीनमा रही अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ,' उक्त फैसलामा भनिएको छ, 'कल डिटेल रिपोर्ट र एसएमएस लिने र हेर्न मिल्ने गर्न सकिँदैन। अपराध अनुसन्धानका लागि शंकास्पद व्यक्तिका गतिविधि हेर्ने नाममा सबैका गतिविधि र गोपनीयता उदाङ्ग बनाउनु पनि हुँदैन।'
अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि व्यक्तिगत सूचनाभन्दा घटनाको सबुत प्रमाण जुटाउन लाग्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
'अपराध अनुसन्धान छुट्टै विधा भएकाले राज्यले त्यसलाई हरहालतमा चुस्त-दुरूस्त राख्नुपर्छ। तर त्यसका लागि वैज्ञानिक तवरले भौतिक सबुत प्रमाण संकलनमा जोड दिनु सट्टा व्यक्तिको स्वेच्छाविरूद्ध साबिती हासिल गर्न वा व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप गर्नमा केन्द्रित हुने हो भने अनुसन्धान क्षमतामै जोड दिने कुरा गौण हुन पुग्दछ,' फैसलामा भनिएको छ, 'कार्यपालिका स्वयंले पनि कानुनको अधीनमा मात्रै कार्य गर्नसक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन।'
