उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।
नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका इन्द्रजित साफी सहितको टोलीसँगको भेटमा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
'राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने कुरा हामीलाई पनि लागिराखेको छ तर सभामुख, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि छिट्टै संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउँछौं भन्नुभएको छ। त्यसो भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ भनेर उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो', उपराष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका साफीले भेटबारे उदृत गर्दै सेतोपाटीलाई भने, 'यति दिन भइसक्दा पनि उहाँले प्रमाणीकरण नगर्नुको अर्थ फिर्ता पठाउन लाग्नुभएको भन्ने किसिमको कुरा उपराष्ट्रपतिले गर्नुभयो।'
आफूहरूले उपराष्ट्रपतिलाई भेटमा बुवा-आमा नेपाली नागरिक भएर पनि आफूहरू अनागरिक भएको विषय राखेको साफीले बताए।
'कहिलेसम्म सरकारले हामीलाई अनागरिक बनाएर राख्न पाइन्छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर हुन्छ, दबाब दिएर हुन्छ महत्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनुपर्यो भन्यौं।'
उपराष्ट्रपतिले आफूहरूको माग जायज भएको टिप्पणी गरेको साफीले बताए।
संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले गत साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। तर एक साता नाघिसक्दा समेत राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्।
संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कानुन बन्नेछ। लगत्तै साफीजस्तै जन्मका आधारमा बुवा-आमाले नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन्।
नयाँ संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनको अभावमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
साफी सहितका नागरिकता विहीनहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यसअघि नै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।
