संसदीय समितिले आदिवासी, जनजातिहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आदिवासी, जनजातिहरूको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
राज्यको सांस्कृतिक सम्पदा र नागरिकको सामुदायिक पहिचानका विषय पनि भएकाले उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा आदिको संरक्षण र संवर्द्धन हुने गरी त्यसको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति निरूदेवी पालले जानकारी दिइन्।
सो आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो दोहोरो संरचना राज्यको लागि आवश्यक भए/नभएको पहिचान गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ।
उस्तै प्रकृतिका देखिने सो आयोग र प्रतिष्ठान आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्क्यौल गर्न पनि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिएको पनि समितिकी सभापति पालले बताइन्।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संवैधानिक आयोगहरूले आवश्यक समन्वय गरेर काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अमृता थापामगरले आदिवासी जनजातिहरूको हितको प्रवर्द्धन हुने गरी आवश्यक अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले संवैधानिक आयोगहरूले आपसी समन्वय गरेर आ–आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन्।
नेकपा (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले राज्यमा समान प्रकृतिका संरचना आवश्यक नहुने भएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले आदिवासी, जनजातिहरूको पहिचान हुने गरी अध्ययन, अनुसन्धानको काम गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
यता, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कामकाजी ढंगले सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।उनले संवैधानिक आयोगहरू र त्यसका पदाधिकारीहरू तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएकाले उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुन पनि समितिलाई पटक/पटक आग्रह गरे।
अध्यक्ष थापामगरले संवैधानिक आयोगहरूलाई चलायमान बनाउने काममा सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताए।
