बुटवलको मुख्य सडक निर्माणका समस्याबारे बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले सडक विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नगरप्रमुख पाण्डेय सहितको टोलीले मंगलबार सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापासँग भेटेर बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र लापरबाहीबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।
भेटका क्रममा प्रमुख पाण्डेयले सडक निर्माणमा गम्भीर नहुने र पटक/पटकको ताकेतापछि पनि लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीको म्याद थप नगर्न सुझाव दिएको बताएका छन्।
‘बुटवलको सडकको दुरावस्था समाधानका लागि हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको र सडक विभागकै महानिर्देशकलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदा अझै बढी चासो पुग्ने भएकोले सडक निर्माणको काममा देखिएका समस्या र निर्माण कम्पनीको लापरबाहीबारे पनि जानकारी गराएका छौं,’ पाण्डेयले भने।
पाण्डेयले समयावधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको म्याद नथप्न र सडक निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्ने उपायको खोजी गर्न पनि महानिर्देशकलाई भेटेर सुझाव दिएको बताए।
‘महानिर्देशकले हामीलाई सडक निर्माणको काममा गम्भीरतापूर्वक चासो दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’नगरप्रमुख पाण्डेयले भने।
बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको बुटवल चौराहादेखि गोलपार्क खण्डको ठेक्का सम्झौता गरिएको ६ वर्ष हुँदा पनि ३० प्रतिशत काम पूरा भएको छैन।
निर्माण कम्पनीलाई पटक/पटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ।
अहिले आयोजना कार्यालय, सडक डिभिजनमा डेलिगेसन र लगातारको छलफलपश्चात् बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीको नेतृत्वमा अनुगमन तथा सहजीकरण समिति बनाएर नियमित कार्यप्रगति तथा समीक्षा गर्दै सडक विस्तारका क्रममा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाचौकी सम्मको साढे तीन किलोमिटर सडक साढे दुई वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७३ साल चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। द कञ्चनजंगा बिरूवा जेभी प्रालि कन्स्ट्रक्सन प्रालिले २०७६ साल असोज १२ गतेसम्म काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरे पनि सुरूआतका दिनमा सडक क्षेत्राधिकार मिचेर घर बनाएकाहरूको अवरोधले निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन भने पछि ठेकेदार कम्पनी आफैंले ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्दै आएको छ।
२०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि घरधनीहरूले अदालतमा दिएको रिटपछि अदालतको स्टे अर्डरका कारण दुई वर्ष सडक विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेन।
२०७५ साल वैशाख १२ गते अदालतको आदेशले सडक निर्माणको बाटो खोलिदिए पनि ठेक्का सम्झौता अवधि सकिएपछि २०७७ जेठमा पूरा गर्ने गरी पहिलोपटक म्याद थप भएको थियो।
थपिएको समयमा पनि निर्माण कम्पनीले काम अगाडि नबढाएपछि २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप गरिदिएको थियो।
दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन बनेपछि सडक अलपत्र बन्यो। अहिले सडकको ३० प्रतिशत काम मात्रै पूरा भएको छ।
२०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता गर्दा भ्याट समेत गरी ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि गतवर्ष नाली निर्माणको काम समेत थप गरी ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त रकममध्ये निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म भ्याट समेत गरी १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ।
वर्षायाममा खाडलै खाडल परेको सडकका कारण निर्माण कम्पनी, उपमहानगरपालिका र सडक कार्यालयको चौतर्फी आलोचना भएपछि निर्माण कम्पनी द कञ्चनजंघा बिरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख सुवित श्रेष्ठले भदौ मसान्तसम्म बाँकी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यसअघि जेठ १० गते डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवल उपमहानगरपालिका र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनासामु असार मसान्तसम्म पुष्पलाल पार्क, राजमार्ग चौराह र ट्राफिक चोकमा सबैभन्दा सडक बिग्रिएको र उक्त सडक ढलान गर्ने तथा नाली निर्माणको काम पूरा गर्ने लिखित सहमति गरेको थियो।
निर्माण कम्पनीले हरेक पटक गरेका सहमतिलाई लत्याउँदै आए पनि कारबाही गर्नुको सट्टा सम्झौता अवधि थप गर्ने चलखेल भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचन भइरहेको छ।
द कञ्चनजंगा बिरूवा जेभी प्रालि कन्स्ट्रक्सन प्रालिका संचालक सुवित श्रेष्ठ सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट निर्माण व्यवसायी हुन्। सोही कारण श्रेष्ठ अहिले पनि सडक निर्माणको म्याद थप गर्न विभागका उच्च अधिकारी, पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरूका ढोकामा पुगिरहेको बताइएको छ।
असार मसान्तमा ठेक्का अवधि सकिएको निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ संशोधनको फाइदा उठाउँदै ठेक्का अवधि थप गर्न सडक विभागमा विभिन्न किसिमले दबाब दिइरहेको छ।
गत असार २० गते ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ औं संशोधनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको आयोजनाको ठेक्का अवधि अझै एक वर्ष थप्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ।
१२ औं संशोधनमा ठेक्का जुनसुकै अवस्थामा भए पनि बढीमा २०८० साल असार मसान्तसम्म ठेक्काको म्याद थप गर्न सकिने र त्यसको लागि म्याद सकिएको २१ दिनभित्र निवेदन लिने र उक्त निवेदनलाई म्याद थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भनिएको छ।
सडक निर्माणको ठेक्का अवधि पूरा हुनुभन्दा १० दिन पहिले ल्याइएको यही प्रावधान अनुसार निर्माण कम्पनीले साउन ८ गते म्याद थपको लागि आयोजनामा निवेदन दिएको थियो।
आयोजनाका इन्जिनियर सविता ज्ञवालीले ठेकेदार कम्पनीले निवेदन दर्ता गरेको ३० दिनभित्र म्याद थप गर्नुपर्ने भनिएको र म्याद थप गर्ने/नगर्ने निर्णय विभागको जिम्मेवारीमा रहेको बताइन्।
संशोधित नियम अनुसार यति प्रतिशत काम पूरा गरेकोलाई मात्र म्याद थप गर्न सकिने भन्ने कुनै मापदण्ड नतोकिएकोले बुटवलको सडकको ठेक्का अवधि पनि थप हुन सक्ने उनले बताइन्।
‘असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्का भनिएकोले बुटवलको हकमा पनि यो संशोधनको नियम लागू हुन सक्ने छ,’ उनले भनिन्।