लुम्बिनी प्रदेशसभामा गठित सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेललाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामै करोडौंको आर्थिक चलखेल गरी निश्चित कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी मिल्ने गरी टेण्डर आह्वान गरिएकोले ठेक्का रोक्न अदालतमा रिट समेत दायर भएका बेला सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले एक साताभित्र ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेल आफैं उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
‘प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गर्दा नै ‘सेटिङ’ भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि समितिको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, सोही विषयमा थप जानकारी लिन प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेललाई नै कागजातसहित एक हप्ताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौं,’ बैठकपछि समितिका सभापति विष्णु पन्थीले भने।
पछिल्लो पटक सरकार परिवर्तन भएपछि गत फागुन ८ गते आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रिया पनि मिलोमतोमा गरिएको र राज्यलाई एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बढी नोक्सान हुने भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अनन्तराम घिमिरेले चैत १४ गते अस्पतालको टेन्डर (खरिद प्रक्रिया) रद्द गर्दै राजीनामा दिएका थिए।
घिमिरेले राजीनामा दिँदा नै ठेक्कामा मिलेमतोको पुष्टि गर्दै आफूले पटक-पटक ठेक्का प्रक्रिया रोक्न खोजेको स्पेसिफिकेसन फेर्न खोजेको तर माथिदेखि नै सेटिङ भएकोले नसकेको भन्दै आर्थिक चलखेलको पुष्टि गरेका थिए।
घिमिरेले आफ्नो राजीनामा दिँदा आफू दलालको पनि दलाल बनेर देशलाई १ सय ४ करोडको क्षति हुने काममा सहभागी हुन आत्माले नमानेकोले अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको उल्लेख गरेका थिए।
तर पुनः असार ९ गते आह्वान गरिएको अस्पताल भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया पनि त्यसअघिकै मिलोमतोलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढाइएको भन्दै प्राधिकरण र सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको हो।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी मिलोमतोमा अस्पताल भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले अदालतमा दिएको रिटमाथि बुधबारको बहसपछि अन्तिम छलफलका लागि भदौ ८ गतेको मिति तोकिएको छ।
अदालतका न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा भएको बहसपछि २०७९ साउन १९ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्र इमेलमार्फत माग गर्ने र अदालतमा विचाराधीन निवेदन सहितको मिसिल साथै राखी अन्तिम छलफलको लागि भदौ ८ गते नियामाअनुसार पेस गर्न आदेश दिएको हो।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय बासुदेव रिजाल र मिना पाण्डेले बहस गरेका थिए भने विपक्षी लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको तर्फबाट अधिवक्ता विरेन्द्र खड्का, डा. दिनामणी पोखरेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरेको अदालतका सूचना अधिकारी सुवर्ण प्रसाद खनालले जानकारी दिए।
यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि साउन १९ गते पत्र नै काटेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई ठेक्का सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।
कार्यालयले प्राधिकरणलाई पत्र काटेर ठेक्का सच्याउन निर्देशन दिँदै किन नियमविपरीतको प्रावधान गरेर ठेक्का भएको हो भन्ने स्पष्टीकरण समेत माग गरेको छ।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागतमा अस्पतालको १० तले भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्ने गरी प्रावधान राखेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।
सम्बन्धित समाचार:
पौने ७ अर्बमा बन्ने लुम्बिनी अस्पताल ठेक्का प्रक्रियामा किन उठ्यो प्रश्न?
लुम्बिनी अस्पतालको भवन ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश
