राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा मतदान सुरू भएको छ।
नेकपा एमालेका २८ भन्दा बढी सांसदले उभिएर नागरिकता विधेयकमा मत विभाजन मागेपछि मतदान सुरू भएको हो।
एमालेले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने अथवा संसदीय समितिमा पठाएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
एमाले सांसद विशाल भट्टराईले राष्ट्रप्रमुखले पुनर्विचार गर्नका लागि पठाएकाले हुन्छ र हुन्न भन्नेमा लैजान नहुने बताएका थिए। उनले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न एमाले पनि सहमत रहेको तर सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाए।
उनले वैवाहिक अंगीकृतका ७ वर्षे प्रावधानबारे सरकारका गृहमन्त्री नबोलेको उल्लेख गरे।
'मन्त्रीज्यूले पाठ पढाउनुभयो। राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षे प्रावधान र मेहनतबारे किन केही भन्न नसक्ने', भट्टराईले भने, 'संसदको मिनी संसदको रूपमा रहेको समितिले ७ वर्ष प्रावधानबारे उल्लेख गर्नुभएन। त्यो प्रावधान राख्न मन नै छैन। कोसँग कसम खानु भएको छ? नेपालको नागरिकहरूले विदेशीको जस्तो व्यवस्था गर्न भन्दा नागरिकता रोक्न खोजेजस्तो गर्नुभयो।'
एमालेको मागपछि नागरिकता विधेयक मतविभाजनमा अघि बढेको छ।
