निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समावेश बाहेकका योजना र कार्यक्रमको विवरण २४ घण्टाभित्र बुझाउन अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएको छ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी नयाँ योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको गुनासो आएपछि आयोगले शुक्रबार उक्त निर्देशन दिएको हो ।
‘सरकारबाट साउन १९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिए पश्चात व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन कुन मन्त्रालय र नियकाहरूमा के कति रकम कुन कुन योजना तथा कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, छैन भन्ने विषयमा अर्थ सचिवबाट २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाललाई प्राप्त हुने गरी विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा पृथक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर गर्नेछ।
विज्ञप्तिमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा नपरेका विभिन्न नयाँ योजना सिर्जना गरी कार्यक्रमहरु समेत तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
