राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भन्दै सर्वोच्च अदालतले आज आदेश जारी गर्यो।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आइतबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विरूद्धका पाँच रिटलाई अर्को पेसी तोक्दा अग्राधिकार दिन पनि अदालतले भनेको छ।
यो विषयमा अर्को सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने आम चासो छ।
दसैं बिदा र अदालतका सबै प्रक्रियाको हिसाब गर्दा कात्तिकको मसान्तपछि मात्र यी रिट सुनुवाइमा चढ्ने देखिन्छ।
आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने र उक्त जवाफ आएपछि मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्ने उल्लेख छ। सिधासाधा त्यस्तो हुन्थ्यो भने दसैंलगत्तै यो मुद्दामा पेसी चढ्थ्यो, सुनुवाइ हुन्थ्यो।
तर अदालती प्रक्रिया पुर्याउँदा कम्तीमा पनि कात्तिक ३० गतेसम्म लाग्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार उक्त आदेश इजलासबाट फाँटमा झर्दा कार्यालय समय सकिइसकेको छ। त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयमा सूचना पठाउन सकिएन।
सोमबारदेखि १५ दिन दसैं बिदा छ। यो समय अदालतको नियमित कामकारबाही हुँदैन। त्यसैले उक्त सूचना दसैंपछि मात्र पठाइने छ। असोज २४ गते अदालत खुल्ने छ। त्यही दिन सूचना पठाए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले बुझ्यो भने त्यसको १५ दिन अर्थात् कात्तिक ९ भित्र उनले लिखित जवाफ पठाउनु पर्नेछ।
१५ दिनभित्र लिखित जवाफ नपठाए पनि अर्को २१ दिनसम्म म्याद थाम्न पाउने अधिकार राष्ट्रपति र उनको कार्यालयलाई हुनेछ।
त्यसो गर्दा कात्तिकको ३० पुग्छ। त्यसपछि भने राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ नपठाए पनि मुद्दा पेसीमा चढ्छ र सुनुवाइ सुरू हुन्छ।
यसरी दसैं बिदा र सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा कम्तीमा कात्तिक ३० गतेसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हुने छैन।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेका हुन्।
विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सागर बराल लगायतका पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक शितलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट एक पटक पारित भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको सोही धारा उल्लंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
यो पनि:
राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्चले सोध्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण
