नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभामा उम्मेदवार रहेका बादशाह कुर्मीको नाम खारेज गर्न महिला अधिकार मञ्चले माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसभासद रहेका उनको बाँके क्षेत्र नम्बर ३(ख) बाट प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी खारेज गर्न मञ्चले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई उजुरी दिएको छ।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत कुर्मीलाई एकल महिला निर्मला कुर्मीको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हुँदा कुर्मीको उम्मेदवार खारेज गर्न मञ्चले कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको हो।
निर्मला कुर्मीको मुद्दाको हालसम्म न्यायिक निकास नभएकोले मुद्दामा मुख्य अभियुक्त रहेका कुर्मीलाई कारबाही गरी उम्मेदवारी नाम खारेज गर्न माग गरेको मञ्चकी रुबि खानले जानकारी दिइन्।
गत वर्ष गृहका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘बादशाह कुर्मी लगायतका व्यक्तिले सम्पत्ति हत्याउनकै लागि निर्मला कुर्मीलाई कुटपिट गरी यातना दिने र अपहरण गर्नेदेखि बेपत्ता पार्नेसम्मका काम कारबाही गरेको बुझिएको’ भनेको छ।
नेपालगन्ज, परस्पुरकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्नेमा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै बादशाहको दोषी ठहर गरेको छ।
‘विधवा तथा एकल महिला निर्मला कुर्मीमाथि बादशाह कुर्मी, कुँवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी बन्ने व्यक्तिले कुटपिट गरी सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू (नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागज) जबरजस्ती खोसेर लगे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सम्पूर्ण कागजात खोसेर लगेपछि निर्मलाले पटकपटक छलफल गर्न खोजेको तर उनीहरूले निर्मलाको कुनै पनि कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने र उल्टै धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
बेपत्ता रहेकी निर्मला कुर्मी एकल महिला हुन्। बादशाह निर्मलाको छिमेकी हुन्।
निर्मलाको अपहरण गरी शरीर बन्धक गरेको भनेर अधिकारकर्मीले कर्तव्य ज्यानको कसुरमा १२ जनाविरुद्ध दुई वर्षअघि नै जाहेरी दर्ता गरेका थिए।
धेरै महिना हुँदा पनि घटनाको बारेमा प्रहरीले छानबिन गरेको थिएनन्। प्रहरीले बेवास्ता गरेपछि नै अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
निर्मला बेपत्ता भएपछि बादशाह लगायत धिरेन्द्र सिंह, रमेश थापा, कृष्णमुरारी सिंह, पार्वती विष्ट, उर्मिला कनोजियासहित ८ जना र अन्य चारजना विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले गरेनन्।
आन्दोलनपछि सरकारले नै छानबिन समिति गठन गरेर गत कात्तिक १५ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
