दार्चुलामा महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाइरहेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आज भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगापारि भारतले महाकालीमा तटबन्ध बनाउँदा नेपाललाई असर पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए।
नेपाली पक्षको विरोधपछि आइतबार महाकाली वारिपारि नेपाली र भारतीयबीच ढुंगा हानाहान भएको थियो।
उक्त घटनाबारे गृहमन्त्रालयले रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ।
‘गृह मन्त्रालयबाट उक्त घटनाको रिपोर्ट आइसकेको छ। आज हामीले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सेतोपाटीसँग भनिन्।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार दुई पक्षको वार्तापछि तत्काल विवादित क्षेत्रमा तटबन्ध नबनाउने सहमति स्थानीय अधिकारीहरूबीच भएको छ।
‘हामीले त्यहाँका सरकारी अधिकारी र ठेकेदारलाई विवादित ठाउँमा तटबन्ध नबनाउनुस् भनेका छौं। उनीहरूले त्यसमा सहमति जनाएका छन्,’ उपाध्यायले भने,‘त्यही किसिमको रिपोर्टिङ पनि हामीले केन्द्रमा गरेका छौं।’
भारतीय पक्षले आफ्नोतिर तटबन्ध लगाउँदा बनाएको अस्थायी संरचनाका कारण पछिल्लो विवाद देखिएको उपाध्यायले बताए।
२०७० मा आएको ठूलो बाढीका कारण नेपाली पक्षतिर ठूलो क्षति भएको थियो। त्यतिबेला खलंगामा रहेका सरकारी कार्यालयसहित निजी भवनमा क्षति पुगेको थियो।
त्यसपछि नेपालले महाकाली किनारमा ४ किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाएको थियो।
‘भारतीयहरूले पनि गत माघबाट आफ्नोतिर एक किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउन लागेका छन्। बर्खा लागेपछि काम रोकिएको थियो,’ प्रजिअ उपाध्यायले भने,‘काम रोकिए पनि नदीमाथि भारतीयले बनाएका अस्थायी संरचना हटाइदिएनन्। त्यसका कारण नदीको पानी नेपालतिर धेरै आउँदा क्षति भयो।’
यो पालि बर्खामा नेपालतिरको ५ सय मिटरजति तटबन्ध भत्किएको छ। ‘हामीले त्यो तटबन्ध पनि बनाउनु पर्नेछ,’ उपाध्यायले भने।
भारतीय पक्षले अहिले आफ्नोतिर तटबन्ध बनाउनका लागि तटबन्धभन्दा ७ देखि १० मिटरयता नेपालतिर ग्याविन जाली लगाएको छ भने गाडी गुड्ने अस्थायी संरचना पनि बनाएको छ।
‘अघिल्लो पटक भारतीय पक्षले ती अस्थायी संरचना नहटाएकाले नेपालतिर क्षति भयो। अहिले फेरि त्यस्तै संरचना बनाइरहेकाले अविश्वास बढेक हो,’ उपाध्यायले भने।
सानातिना समस्या स्थानीय अधिकारीहरूले कुरा गरेर सल्टाउने भए पनि सीमा नदीमा तटबन्ध निर्माण विवादमा परेकाले दुई देशले कूटनीतिक पहलबाट दीर्घकालीन समाधान निकाल्नु पर्ने राय आफूले गृह मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए।
‘दुई देशका प्राविधिकहरूको संयुक्त टोली बनाएर अध्ययनपछि मात्र काम अघि बढाउनु उपर्युक्त हुने सुझाव दिएको छु,’ प्रजिअ उपाध्यायले भने।
