भारतको अहिलेको जनसंख्या कति छ?
विभिन्न प्रक्षेपणहरूले भारतमा अहिले १ अर्ब ४० करोड मानिस बसोबास गर्ने बताएका छन् तर भारत सरकारसँग भने आफ्नो देशका कुन राज्य, जिल्ला, सहर र गाउँमा कति मानिस बस्छन् भन्ने पछिल्लो ताजा तथ्यांक छैन।
नीति-निर्माताहरू सन् २०११ को जनगणनालाई आधार बनाएर अहिले पनि सामाजिक सुरक्षादेखि कुनै ठाउँमा नयाँ विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने निर्णय गरिरहेका छन्।
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतको जनसंख्या १ अर्ब २१ करोड ८ लाख ५४ हजार थियो। पछिल्लो १३ वर्षमा थपिएका १९ करोड भारतीयबारे सरकारले औपचारिक तथ्यांक राखेको छैन।
यस्तो किन भयो?
भारतमा हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्ने गरिन्थ्यो। यो क्रम सन् १८८१ देखि निरन्तर थियो। त्यतिबेला बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतमा पहिलो पटक जनगणना गरिएको थियो। गणकहरू विभिन्न प्रश्न बोकेर मानिसका घर-घर गएका थिए। त्यति बेला भारतको जनसंख्या २५ करोडभन्दा बढी भएको नतिजा आएको थियो।
हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनाको यो क्रमलाई महामारी, राजनीतिक उथलपुथल, युद्ध वा कुनै प्राकृतिक विपत्ती रोक्न सकेका थिएनन्।
तर सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि पहिलो पटक भारतमा निर्धारित समयमा जनगणना हुन सकेन। सन् २०२१ मा हुनुपर्ने जनगणना त्यो वर्ष रोकिएको मात्र होइन, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अब फेरि कहिले जनगणना हुन्छ भन्ने अन्यौल छ। किनकी सरकारले अहिलेसम्म अब कहिले गणकहरू घर-घर जान्छन् भनेर मिति तोकेको छैन।
तीन वर्षअघि मोदी सरकारले भारतीय नागरिकलाई सोध्ने आधारभूत तर महत्वपूर्ण प्रश्नका सूची तयार पारेको थियो। घरमा कति जना बस्छन्? घरको बनावट कस्तो छ? घरमा शौचालय छ वा छैन? कार र इन्टरनेटको सुविधा छ छैन?
यी प्रश्नका उत्तरले सन् २०११ को जनगणनालाई अध्यावधिक गर्ने थियो। तर कोरोना महामारीका कारण भारतीय नागरिकलाई यी प्रश्न नै सोधिएन। सोध्ने प्रश्नका सूची तयार भए पनि सोध्ने गणक नपठाएको तीन वर्ष पुगिसकेको छ।
सम्भवत: २०२४ को आम निर्वाचनअघि जनगणना गरिने छैन। जनगणना नगर्ने मोदी सरकारको नियतलाई विज्ञ र विपक्षीहरूले बेइमानी भनेका छन्।
मोदी सरकारले प्राप्त उपलब्धिभन्दा बढी प्रचार गरेका कारण जनगणना धकेलेको उनीहरूको आरोप छ। उदाहरणका लागि मोदी सरकारले भारतीय ग्रामीण क्षेत्रमा सत प्रतशित विद्युतीकरण भएको दाबी गरेको छ। यथार्थमा यो संख्या १० प्रतिशतमा सीमित छ।
मोदीले भारत खुला दिशामुक्त राष्ट्र रहेको घोषणा गरेका छन्। तर लाखौँ भारतीयहरू अझै पनि खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्। मोदी सरकार तथ्यमा होइन स्वयंले दाबी गरेको तथ्यांकमा आफूले गरेका विकास भन्दै प्रचारबाजी गरिरहेको छ। वास्तविक आँकडामा नीति निर्माणका लागि यो विषय विपत्ति नै हो।
जनगणना खाद्यान्नका लागि सहायतामा आश्रित जनसंख्या पत्ता लगाउन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको वस्तुस्थिति बुझ्न र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि केन्द्रित थियो। गरिबि, सामाजिक विकास र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत विषयमा नागरिकको पहुँच र प्रविधिको विकासको अवस्थाको वास्तविक स्थिति र आधिकारिक सूचनाका लागि जनगणना गरिन्थ्यो र गरिन्छ। जनगणना स्थगित हुँदा नीति निर्माताहरूले अनुमानका भरमा योजना बनाउन सक्छन्। तर उनीहरूलाई वस्तुस्थिति र वास्तविक आँकडाअनुसार नीति-निर्माणमा प्रोत्साहनको जरूरी छ।
भारतको राष्ट्रिय तथ्यांक आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्रोनब सेनले भनेका छन्, ‘अहिले भारतमा जनगणना रोकिँदा नीति-निर्माताहरू सन् २०११ को जनगणनाको भरमा नीति बनाइरहेका छन् तर त्यो बेला र अहिलेको स्थिति धेरै फरक छ। २०११ को तथ्यांकका आधारमा बनेका नीतिहरूले काम नगर्न सक्छन्।’
खराब तथ्यांकले खराब नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने सेनको तर्क छ। सन् २०२० मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार पुरानो तथ्यांकमा आधारित हुँदा खाद्य सहायताबाट करिब १० करोड मानिस बञ्चित छन्। यस्तै, कुनै पनि क्षेत्रमा विद्यालय बनाउनुअघि र शिक्षक संख्या निर्धारण गर्नुअघि त्यस क्षेत्रमा बालबालिकाको जनसंख्या निर्क्यौल गर्नु जरूरी छ। वास्तविक तथ्यांक नहुँदा शैक्षित नीति-निर्माणमा दिल्ली तथा बैंग्लुरूजस्ता घना जनसंख्या भएका क्षेत्रहरूमा निर्माण भएका नीतिहरू सफल नभएको भारत सरकारलाई विभिन्न जनगणनामा सल्लाह दिएका नारायण उनी बताउँछन्।
‘कुन क्षेत्रमा कति जनसंख्या छ भन्ने यकिन तथ्यांक नै हामीसँग छैन। यसले सार्वजनिक सेवा सुधारको नीति निर्माणमा निकै कठिन भइरहेको छ,’ उनीले भने।
भारतमा जगणना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छ। सरकारले जनगणना गर्न नसक्नुको दोष कोरोना महामारीलाई दिइरहेको छ। संसदमा गराइएको जानकारीअनुसार अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि जनगणना स्थगित छ। तथ्यांकविद् तथा सामाजशास्त्रीहरूले यसलाई राजनीतिक रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन्। महामारीकै आसपासमा चुनावसहित अन्य राजनीतिक कार्यक्रम गर्दा जनगणनालाई धकेल्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको उनीहरूको मत छ।
जनगणना पक्कै पनि झन्झटिलो प्रक्रिया हो। गणकहरूलाई घर-घरमा पठाएर प्रश्नका उत्तर ल्याउनु पर्छ। यसमा शिक्षकहरू नै बढी संलग्न हुने हुँदा शैक्षिक सत्रका दौरान उनीहरूलाई खटाउन पनि उत्तिकै अप्ठ्यारो काम हो। वर्षाका बेला सबैतिर जान नसकिने तर्क पनि पेश होलान्। सरकार स्वयंले पहिलो पटक प्रस्ताव गरेको डिजिटल रूपमा उत्तरहरू संकलन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा पनि जटिलता होलान्। यी सबैका बाबजुद् पनि हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि किसिमका व्यवधानले यसअघि कुनै पनि कालखण्डमा जनगणना रोकिएको थिएन। त्यसैले मोदी सरकारले जवाफ दिनुपर्छ- जनगणना गरेर विकासको वास्तविक चित्र सार्वजनिक गर्न के कुराले रोक्यो। जनगणनाको निर्देशन दिन केले छेक्यो?
(बिबिसी, द इकोनोमिस्टलगायत सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणमा आधारित।)
