काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनावमा अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको दिन एउटा रोचक दृश्य देखिएको थियो।
नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहलाई बधाई दिन उनकै प्रतिद्वन्द्वी सुमन सायमि अग्रस्थानमा उभिएका थिए। प्रतिस्पर्धाको चौथो स्थानमा रहेका सायमिले त्यस दिन बालेन शाहलाई बधाई र शुभकामना मात्र दिएनन्, राष्ट्रिय सभागृहबाट सुरू विजय जुलुसमा बालेनसँगै एउटै गाडीमा सवार भएर हिँडे। विजय यात्रा क्रममा एकैथरि भादगाउँले टोपी पनि पहिरिए।
आँखीझ्याल चिह्न लिएर चुनाव लडेका र १३ हजार ७ सय ७० मत ल्याएका सुमन सायमिले त्यस दिन नयाँ मेयर बालेन शाहसँग मिलेर काम गर्न सक्ने संकेत पनि गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘बालेनले मिलेर काम गर्ने हो भनेका छन्। दाजुभाइ मिलेर काठमाडौं बनाउन–बचाउन सकिन्छ भने किन नगर्ने?’
यो २०७९ जेठ १३ को घटना हो।
ठ्याक्कै आठ महिनापछि स्थितिले पल्टा खाएको छ।
बालेनलाई मेयर जित्नेबित्तिकै तात्तातै बधाई दिन पुगेका र विजय जुलुसमा सँगसँगै हिँडेका सुमन आज उनको विरोधमा छन् र माघ १५ गते आइतबार दिउँसो २ बजे ‘काठमाडौं महानगरको ज्यादतीविरूद्ध’ माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै छन्।
सुमनले ‘महानगरको ज्यादती’ विरूद्ध खबरदारी गर्न उभिनुका पछाडि वडा नम्बर ३१, शंखमूलको एक निजी घरमा डोजर चल्नु मुख्य कारण देखिएको छ।
महानगरले पुस २८ गते सडक फराकिलो पार्ने भन्दै शंखमूलका साहिल सिंहको घरमा बिनासूचना डोजर चलाएको थियो। त्यस दिन सुमन स्वयं त्यहाँ पुगेर डोजर नचलाउन आग्रह गरेका थिए। उनले व्यक्तिगत रूपमा मेयर बालेनसँग कुराकानी पनि गरेका थिए। यसका बाबजुद महानगरका नगर प्रहरीले डोजर चलाएर साहिल सिंहको घरको पर्खाल भत्काइदिए।
सुमनले २०७० सालदेखि नै भूमि स्वामित्वको मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभरि जहाँ जहाँ सडक विस्तारले मान्छेको उठिबास हुन्छ, उनी त्यहाँ त्यहाँ पुग्छन्। राज्यले अन्यायमा पारेका स्थानीय नेवाःहरूलाई आफ्नो भावनात्मक र संघर्षको आडभर दिन्छन्। कहीँ उनीहरूसँगै आन्दोलनमा होमिन्छन्, कहीँ उनीहरूलाई संगठित गरेर आन्दोलन गर्न सघाउँछन्। यस क्रममा हरिसिद्धिमा डोजर चल्दा हरिसिद्धि पुग्छन्, खोकनाको मुद्दा उठे खोकनातिरै लम्किन्छन्।
यसपालि भने उनले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शन साहिल सिंहको घटनामा मात्र सीमित छैन।
महानगरले पछिल्लो समय अनधिकृत रूपमा चलाएको डोजर, टुकुचा काण्ड, सडक व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकड, खुलामञ्च भूमिगत पार्किङ लगायत महानगरसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दा समेट्दै खबरदारी सभा गर्न लागेको सुमन बताउँछन्।
आठ महिनाअघि बालेनसँगै उभिएर ‘दाजुभाइ मिलेर काठमाडौं बनाउन सकिन्छ भने किन नगर्ने’ भनेका सुमन आज उनको विपरीत ध्रुवमा कसरी आइपुगे? आइतबारको खबरदारी सभामा उनले कुन–कुन समूहलाई सहभागी गराउन खोजेका छन्?
यिनै प्रश्नसहित हामीले सुमन सायमिसँग कुरा गरेका छौं।
उनले सबभन्दा पहिला महानगरविरूद्ध खबरदारी सभा गर्नुको कारण बताउँदै भने, ‘यो काठमाडौं महानगरको ज्यादतीविरूद्धको खबरदारी हो। महानगरले कानुन उल्लंघन गर्दै, संविधानले दिएको मौलिक हक हनन् गर्दै, बिनाअध्ययन, बिनाप्रमाण, आफ्नो मौखिक निर्णयका भरमा निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। रोजीरोटीको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सडक व्यवसायीमाथि धरपकड गरिरहेको छ। यसले मान्छेको भूमि स्वामित्वको अधिकार त हनन् भइरहेकै छ, सँगसँगै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारको हकमाथि पनि महानगरले हमला गरेको छ।’
उनले अगाडि भने, ‘सुरूमा बालेनलाई विधि र प्रक्रिया थाहा नभएर यस्तो कदम चालिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो। त्यसैले हामी केही समय चुप रह्यौं। तर, उनी लगातार प्रक्रिया मिचेर अगाडि बढिरहे। मेयरको मौखिक निर्णयका भरमा जनताको सम्पत्ति र व्यवसायमाथि धावा बोल्ने काम भइरह्यो। यसले हामीलाई असह्य बनायो। अब पनि चुप बस्यौं भने आगामी दिनमा महानगर अझै कठोर रूपले अगाडि बढ्न सक्ने देखेर हामी खबरदारी गर्न आएका हौं।’
टुकुचा र शंखमूलको घटनामा महानगरले ठाडै भूमि स्वामित्वको अधिकार हनन् गरेको सायमिको भनाइ छ।
शंखमूलका साहिल सिंहको घरमा डोजर चलाइएको घटनाबारे विस्तार लगाउँदै उनले भने, ‘२०४५ सालमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले ‘गाइडेड लाइन डेभलपमेन्ट’ (जिएलडी) भन्ने मापदण्ड ल्याएको थियो। उपत्यकाका सडक फराकिलो पार्नुपर्ने देखियो भने आवश्यकताअनुसार यो मापदण्ड लागू गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ। यसअन्तर्गत चारदेखि आठ मिटरसम्म सडक फराकिलो पार्ने भनिएको छ।’
यो मापदण्ड कार्यान्वयन क्रममा महानगरले दुईवटा प्रक्रिया मिचेको सायमिले बताए।
‘एउटा, यो मापदण्ड लागू गर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणले हो, काठमाडौं महानगरले होइन। महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अर्काको निजी सम्पत्तिमा डोजर चलाउने काम गरेको छ,’ उनले भने।
‘दोस्रो कुरा, यो मापदण्ड होस् वा अन्य जुनसुकै आधारमा सडक विस्तार गर्दा जनताको घरजग्गा भत्काउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यहाँ जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनैपर्छ। कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय बासिन्दासँग सहमति गरेर जग्गा प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसबापत् क्षतिपूर्ति, मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोज २ गते सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। साहिल सिंहको घटनामा मुआब्जाको त कुरै छाडौं, महानगरले सूचनासमेत नदिई डकैती शैलीमा उनको सम्पत्तिमा डोजर चलाएको छ।’
महानगरले जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने व्यवसायीसँग मिलेर निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ।
‘त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्दा २० फिट बाटो हुन्छ भनेर भनिएको रहेछ। तर साहिलले आफ्नो जग्गा बेच्न मानेनन्। उनलाई कसैगरी मनाउन नसकेपछि महानगरसँग मिलेमतो गरी जिएलडी मापदण्ड लगाएर उनको घर भत्काउने र सडक फराकिलो पार्ने नियत देखिन्छ,’ सायमिले भने।
यसबारे बालेनसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेको र क्षेत्राधिकार नभएको ठाउँमा हात नहाल्नू भनेर सचेत गराएको पनि उनले बताए।
‘पुस २८ गते महानगरका प्रहरी डोजर लिएर आएकै दिन मैले बालेनलाई फोन गरेर ‘आज एकदिन रोक्नुस्, म तपाईंसँग कुरा गर्न आउँछु, गलत तरिकाले सडक मिचिएको रहेछ भने म आफैं भत्काउन लगाउँछु’ भनेर भनेँ। उनले हुन्छ हुन्छ भने, तर त्यसको एक घन्टामै प्रहरी बल थपेर पठाए,’ सायमिले भने, ‘त्यसपछि सयौं नगर प्रहरी आएर माथिको आदेश पालना गर्नुपर्छ, भत्काउनैपर्छ भनेर डोजर चलाएर जम्मै पर्खाल भत्काइदिए।’
यो घटनापछि फेरि बालेनसँग सम्पर्क गर्दा फोन नउठेको सायमिले जानकारी दिए।
शंखमूलमा साहिल सिंहको १२ रोपनी जग्गा छ। उनले केही हिस्सा पार्टी प्यालेसलाई भाडामा दिएका छन् भने केहीमा नर्सरी चलाएका छन्। बाटो फराकिलो पार्न चार सय फिट जग्गा छाड्नुपर्ने भनिएको छ। यसो गर्दा १२ आना जग्गा जाने सायमिले बताए। अहिलेको दरमा त्यो १०–१२ करोड हुने उनको आकलन छ।
‘आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर महानगरले चालेको यो कदमले अन्यायको सारा हद नाघ्यो। पञ्चायतले पनि अर्काको घरमा बिनासूचना डोजर चलाएन। बालेनले त त्यसलाई पनि उछिने। त्यसैले अब त अति भयो भनेर हामीले खबरदारी सभा आयोजना गर्ने निर्णय गर्यौं,’ उनले भने।
‘यो खबरदारी सभामा शंखमूलको मात्र मुद्दा उठाउने होइन, उपत्यकाभरिको मुद्दा उठाउने हो। भूमि स्वामित्वको मात्र मुद्दा उठाउने होइन, काठमाडौं महानगरबाट भइरहेका सबै ज्यादतीको मुद्दा उठाउने हो।’
‘तपाईं त बालेन शाहसँग विजय जुलुसमा पनि सँगसँगै हिँडेको मान्छे, उनको काममा सहयोग गर्छु भनेर बोलेको मान्छे! अहिले उनको विरोधमा संगठित भएर खबरदारी सभा नै गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो?’
हाम्रो यो प्रश्नमा सायमिले भने, ‘मलाई जित–हार स्वाभाविक कुरा हो भन्ने लाग्छ। कुनै पनि चुनावमा एक जना जित्छ, बाँकी हार्छन्। जनप्रतिनिधि एकै जना हुन्छ। जनताले मलाई हराए पनि एक स्वतन्त्र युवा मेयर भएर आउनु सकारात्मक हो भन्ने मलाई लागेको थियो। उनी कसैको दबाब वा प्रभावमा चल्दैनन् भन्ने ठानेको थिएँ। जनधारणा पनि हामी सँगै बस्दा राम्रो हुन्छ भन्ने नै थियो। त्यसैले मैले उनको राम्रो विचारलाई समर्थन गरेको थिएँ। राम्रो कामलाई म अहिले पनि समर्थन गर्छु।’
उनले अगाडि थपे, ‘तर महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकार र कानुनी प्रक्रिया मिचेर एकपछि अर्को निर्णय गर्न थाल्यो। जनताको निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। मान्छेलाई उठिबास पार्न थाल्यो। कुनै अध्ययनबिना र स्थलगत वस्तुस्थिति बुझ्दै नबुझी हचुवा भरमा कार्यक्रम ल्याउन थाल्यो। बालेन इञ्जिनियर भएकाले बनाउने काम गर्छन् भन्ने हामीले ठानेका थियौं तर उनले भत्काउने काम मात्र गरे। मनसाय ठिकजस्तो देखिए पनि उनले जुन बाटो समाते, त्यो पूरै गलत छ। विधि–प्रक्रियाविपरीत छ। त्यसैले मेयरको उम्मेदवारका रूपमा मात्र होइन, नागरिकका रूपमा पनि महानगरबाट भएका ज्यादतीविरूद्ध बोल्नु मेरो कर्तव्य हो।’
टुकुचामाथि भएको ‘डोजर आतंक’ पनि भूमि स्वामित्व हननको पराकाष्ठा भएको उनले बताए।
आजभन्दा १३० वर्षअघि राणाकालमै टुकुचालाई जमिनमुनि बगाइएको थियो। त्यसयता राणाहरूको स्वामित्वमा रहेको त्यहाँको जमिन धेरैपटक किनबेच भयो। अहिले जो बसिरहेका छन्, उनीहरूसँग लालपुर्जा पनि छ र महानगरले नै पास गरेको घरको नक्सा पनि छ। ती सबै कानुनी दस्तावेज देखाउँदा देखाउँदै महानगरले डोजर चलाएर भूमि स्वामित्वको अधिकार हनन् गरेको सायमिले बताए।
‘राणाहरूले टुकुचा जमिनमुनि बगाएको १३० वर्षपछि बालेनलाई फेरि त्यो खोल्ने र सतहमै बगाउने इच्छा जाग्न सक्छ, उनी आफ्नो सपना पूरा गर्न अगाडि बढ्न पनि सक्छन्, तर कसरी? के टुकुचा खोल्ने नाममा त्यहाँमाथि वर्षौंदेखि घर बनाएर बसेका नागरिकको भूमिको अधिकार खोस्न मिल्छ? उनीहरूले हातमा बोकेर हिँडेको लालपुर्जा, नापीनक्सालाई बेवास्ता गर्न मिल्छ?’ उनले भने, ‘टुकुचाको घटनामा महानगरले जे गर्यो, त्यो सरासर अन्याय हो। नागरिक अधिकार हनन् हो। त्यसैले टुकुचाका पीडितहरू पनि खबरदारी सभामा जोडिनु हुनेछ।’
उनले महानगरले सार्वजनिक सूचना निकालेर रोक्का गरेको सडक व्यवसायीहरूको कुरा पनि झिके।
त्यस्तो सूचना निकाल्नु महानगरको अधिकार भए पनि व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ। राज्यले सबै नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेकोमा महानगरको यो कार्यबाट सडक व्यवसायीहरूको रोजगारीको हक खोसिएको उनले बताए।
‘फुटपाथ सफा राख्नु महानगरको दायित्व हो। सवारी आवागमन व्यवस्थित गर्नु पनि महानगरको दायित्व हो। तर त्यसो गर्दा मान्छेको रोजीरोटी खोसिन्छ भने महानगर सतर्क हुनैपर्छ। सडकमा पसल थापेर जीविका गरिरहेका हजारौं व्यक्तिलाई उठिबास लगाउँदा उनीहरूको जीविका कसरी चल्छ भन्ने महानगरले सोच्नुपर्छ। यता राज्यले रोजगार दिन नसक्ने अनि महानगरले सडकमा आश्रित ती व्यवसायीलाई आजै वा भोलि नै काम बन्द गर भन्यो भने उनीहरू कहाँ जाने?’ उनले भने, ‘वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म उनीहरूले भोकभोकै बस्ने अवस्था त आउनु भएन नि!’
सडक व्यवसाय व्यवस्थित गर्न कुनै निश्चित समय मात्र पसल राख्न पाउने गरी समय–सीमा तोकिनुपर्ने र सँगसँगै केन्द्र सरकारले रोजगारको विकल्प ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि महानगरले एकपक्षीय निर्णय गर्नुको साटो संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।
कतिपय व्यावसायिक कम्प्लेक्सको बेसमेन्टमा नक्साअनुसार पार्किङ निर्माण गराउन महानगरले सुरू गरेको अभियानको भने सायमिले तारिफ गरे। तर उक्त योजना कार्यान्वयनमा पनि महानगरबाट प्रक्रिया मिचिएको उनको भनाइ छ।
‘कम्प्लेक्स बनाएपछि पार्किङ त दिनुपर्यो, त्यसमा महानगरले गर्न खोजेको काम सही थियो तर प्रक्रिया गलत भयो,’ उनले भने, ‘कम्प्लेक्स सञ्चालकहरूले नक्साविपरीत काम गरे भन्दैमा सूचना नै नदिई सोझै डोजर लिएर अर्काको घर भत्काउन जाने होइन।’
‘डोजर नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने मनस्थितिबाट बालेन मुक्त हुनुपर्यो,’ उनले भने।
बागमती लगायत विभिन्न नदी वा खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूबारे पनि उनको फरक मत छ। सुकुम्बासीले राजनीतिक आडमा भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको उनी बताउँछन्। सँगसँगै यो पनि भन्छन्, ‘ती सुकुम्बासी को असली हुन्, को नक्कली हुन् भनेर छुट्टयाउन महानगरले सबभन्दा पहिला उनीहरूको लगत संकलन गर्नुपर्यो, प्रमाणीकरण गर्नुपर्यो, अनि त्यो विवरण राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई बुझाउनुपर्यो। त्यसपछि आयोगलाई सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने आधार हुनेछ। लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरिसक्दा पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापन किन गरिएन भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी, कुनै विकल्पै नदिई कसैलाई पनि बेघरबार गर्नु जायज होइन।’
हामीले खुलामञ्चमुनि तीनतले भूमिगत पार्किङ बनाउने महानगरको निर्णयबारे पनि सायमिलाई सोधेका थियौं। उक्त पार्किङले मध्य–काठमाडौंमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नुका साथै काठमाडौंको खुला स्थान मासेर वातावरणीय रूपले प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै अभियन्ताहरू आन्दोलनरत छन्।
सायमि पनि महानगरको उक्त निर्णय गलत भएको बताउँछन्।
काठमाडौंको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण रहेको उक्त जग्गासँग यहाँको संस्कृति र इतिहाससमेत जोडिएकाले कुनै पनि हालतमा संरक्षण गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
‘सार्वजनिक जग्गामा कुनै पनि निर्माण गर्नु भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो। यसमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको खोइ? आयोजना के हो र त्यसले के असर पार्छ भनेर जनतालाई भनेको खोइ? महानगरको मेयर निर्वाचित भयो भन्दैमा जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने हो र?’ उनले भने।
खुलामञ्च अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको नागरिक समूह ‘अकुपाई टुँडिखेल’ लाई पनि आइतबारको खबरदारी सभामा सरिक हुन आह्वान गरेको सायमिले बताए।
यसरी पछिल्लो समय महानगरको निर्णयबाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई आइतबारको खबरदारी सभामा संगठित गर्ने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन्।
‘मैले विभिन्न टोल सुधार समिति र क्लबहरूसँग कुरा गरेको छु। सबै क्षेत्रका पीडित पक्षलाई जोड्दैछु,’ उनले भने, ‘महानगरको ज्यादतीमा परेका सबै समूह स्वतस्फुर्त हाम्रो आन्दोलनमा जोडिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौं।’
1653655968.jpeg)
