संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको संघीय निजामती ऐनबारे कूटनीतिक वृत्तबाट चासो व्यक्त भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा विभिन्न ३ देशका राजदूतहरूले संघीय निजामती ऐनबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्।
बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री मोदीलाई भेट्न अमेरिकी राजदूत डिएन आर थम्सन, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट र स्विट्जरल्यान्डका राजदूत एलिजावेथ वन क्यापेलरले शिष्टाचार भेट गरेका हुन्।
भेटमा उनीहरूले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा भइरहेको प्रगति र आफूहरूको सहयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
मन्त्री मोदीले अमेरिका, बेलायत र स्विट्जरल्यान्डसँगको नेपालको सम्बन्ध र सहयोगबारे चर्चा गरे। उनले अमेरिका नेपालबीचको सम्बन्ध ७५ वर्षभन्दा लामो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भूकम्प जाँदा होस् वा कोरोना कालमा अमेरिकाले गरेको सहयोगको सराहना गरेका थिए।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन तथा निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अमेरिकाले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै मन्त्री मोदीले आगामी दिनमा यसको दायरा अझ फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे।
'नेपालका स्थानीय निकाय र अमेरिकाका निकायका बीचमा भगिनी सम्बन्धहरू गाँस्दै जनता–जनताबीचको सम्बन्ध पनि अझ प्रगाढ बनाउनुपर्छ,' मन्त्री मोदीले भनेका थिए।
जवाफमा राजदूत थम्सनले नेपालमा संघीयता संस्थागत गर्न अमेरिकाले विगतमा पनि विभिन्न परियोजनामार्फत सहयोग गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि त्यो जारी रहने प्रतिवद्धता जनाए।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत थम्सनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सुदृढीकरणका लागि मन्त्रालयले गरिरहेको काममा अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताए।
अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत मन्त्रालयले केही समयअघि मात्रै देशका विभिन्न ७५० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो।
यस्तै बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले पनि नेपालमा संघीयताको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनमा बेलायस सहयोगी बन्न सधैं तयार रहेको बताइन्। पोटिलसँगको भेटमा मन्त्री मोदीले नेपाल बेलायतबीचको निक्कै पुरानो सम्बन्धको स्मरण गराउँदै बेलायतले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगको सराहना गरे।
बेलायतले नेपालमा सहयोगको दायरा अझ बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री मोदीले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायत सरकारले निरन्तरता दिने आशा व्यक्त गरे। जवाफमा राजदूत पोलिटले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न बेलायत प्रतिवद्ध रहेको बताइन्।
संघीयता नेपाल र नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्न बेलायत सरकार सहयोगको साझेदार बनिरहेको पनि उनले बताइन्।
बेलायत सरकारले अहिले पनि मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णालीमा स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
संघीय निजामती ऐनले नेपालको संघीय व्यवस्था अझ बलियो बनाउने भएकाले नेपाल सरकारले ऐन ल्याउन देखाएको तदारूकताको राजदूत पोलिटले प्रशंसा गरिन्।
बुधबार भएको अर्को शिष्टाचार भेटमा स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत एलिजावेथ क्यापेलरले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको संघीय व्यवस्थाबारे चासो व्यक्त गरिन्। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै एनले यो ऐन संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने बताइन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको खुसी व्यक्त गर्दै उनले संघीय निजामती ऐन संसदमा छिट्टै पेस हुने आशा व्यक्त गरिन्। ऐन जारी भएपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन गराउन थप सहयोग पुग्ने उनले बताइन्।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका विषय जत्तिकै संघीयता कार्यान्वयन पनि रहेको र यो ऐन जारी भएमा नेपालको संघीय व्यवस्था थप बलियो हुने उनले बताइन्।
मन्त्री मोदीले नेपाललाई सन् २०२६ पछि अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति गराउन पहल गरिरहेको बताएका थिए। जवाफमा राजदूत क्यापेलरले नेपाललाई विकासको अघिल्लो चरणमा स्तरोन्नति गराउन आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताइन्।
मन्त्री मोदीले जारी संसद अधिवेशनमा नै नेपाल सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी तीनै जना राजदूतलाई गराएका थिए। मन्त्रालयले ऐन संसदमा पेस गर्ने र कार्यान्वयनको समग्र पाटोको तयारी गर्न कार्यदलसमेत बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
