कैलाली-२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद अरूणकुमार चौधरी कारागार चलान भएका छन्।
ट्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो।
उनी कारागार चलान भए पनि उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भने हुने छैन। सांसद जेल परेको अवस्थामा स्थान रिक्त नहुने भएकाले कैलाली-२ मा उपनिर्वाचन गर्नु पर्दैन।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ ले कुनै पनि सांसद प्रकाउ परे त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार उनी पक्राउ परेको सूचना प्रतिनिधि सभाको सभामुखले संसदमा दिनुपर्नेछ।
‘फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न सकिने र त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरून्त दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ,’ संसद सचिवालयमा कार्यरत कानून तर्फका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने, ‘संसदले अब यसको सूचना दिनेसम्म हो।’
कारागार चलान भएको कारण उनको पद रिक्त भने हुँदैन। यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीले आफ्नो पूरा कार्यकालको अवधि जेलमा बिताएका थिए।
तर अहिले पक्राउ परेका अरूणकुमार चौधरी भने कारागारको अवधि पूरा गरेर संसद बैठकमा सहभागी हुन पाउने छन्। अझ उनले कानूनी सुविधा लिएर कारागार बस्नुपर्ने अवधि समेत छोट्याउन सक्नेछन्।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ ले १ वर्ष भन्दा कम सजाय भएको र पहिलो पटक कसूरदार ठहरेको व्यक्तिको कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई हेरेर कैद बस्नुपर्ने समय बापतको रकम अदालतले कैद बस्न नपर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
चौधरीका वकिलले अदालतमा निवेदन दिएको अवस्थामा उनलाई जिल्ला अदालतले कैद बाहिर बस्नसमेत अनुमति दिनसक्छ।
यस्तोमा चौधरीले कैद बस्नुपर्ने अवधिको प्रतिदिन ३ सयका दरले रकम तिर्नुपर्छ। तर कैद छुट भएको व्यक्तिले फेरि कुनै कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अहिले भएको कैद समेत थपेर सजाय हुन्छ।
निर्वाचन आयोगमा कार्यरत सहसचिव गुरू वाग्लेले यस्तो सुविधा विभिन्न कसुरमा छोटो सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई कैद मिनाहा दिन विगतदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको बताए।
‘म कास्की जिल्लामा सरकारी वकिल हुँदा पनि कतिपय अदालतले फैसलामार्फत् दोषी ठहर गरिएकाहरूलाई यो सुविधा दिइएको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘हाम्रो कानुनले प्रतिदिन ३ सय तिरेर कैद बस्नुपर्ने अवधि बाहिर बस्न मिल्ने सुविधा दिएको छ।’
तर सांसद चौधरीको तर्फबाट अहिलेसम्म कैद बराबरको रकम तिर्नेगरी निवेदन नपरेको कैलाली जिल्ला अदालतका नवराज पाण्डेले बताए।
‘त्यस्तो कुनै निवेदन परेको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘निवेदन परेपछि न्यायाधीशले आचरण, कसुरको गाम्भीर्यता लगायतको विषय हेरेर निर्णय गर्नुहुन्छ।’
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कुनै पनि सदस्य कैद बस्ने अवधिभर मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था छ। हालको प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको २०७४ नियमावलीमा कैद अवधिभर मात्र सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
