प्रदेश १ को संसदको बैठक 'बिजनेस' अभावका कारण तीन साता लामो स्थगनमा थियो। अब सोमबार बस्न लागेको अर्को बैठक पनि बिजनेसबिहीन अवस्थामै आयोजना हुने भएको छ।
बैठकमा छलफल गर्नका निम्ति पेस गर्ने कुनै पनि विधेयक, अध्यादेश, कानुन, नीति, एजेन्डा वा विषयलाई बिजनेस भनेर बुझिन्छ। पुस ३० मा उपसभामुख चयन गरेपछि यस्ता कुनै पनि बिजनेस नभएकै कारण प्रदेश सभा अनिश्चितकालीन स्थगनमा गएको थियो।
२२ दिनपछि सोमबार दिउँसो १ बजे हिउँदे अधिवेशनको छैठौंं बैठक बस्दैछ। संसद बैठक सुरू हुने अघिल्लो दिन आइतबार साँझसम्म सरकारले सदनमा कुनै पनि विधेयक पठाएको छैन।
यद्यपि प्रदेश सभामा यसअघि नै दुइटा अध्यादेश पेस भइसकेका छन्। प्रदेश निजामति सेवा अध्यादेश र केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले सोही अनुसार तयारी भइरहेको जनाएको छ।
सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेको छ। यसअघिको सरकारले लामो समयसम्म रहँदा पनि कुनै बिजनेस नदिएको बताउँदै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नयाँ सरकार बनेको छोटो समयमै बिजनेस दिन सम्भव नहुने बताए।
‘नयाँ सरकार बनेको २२–२५ दिन त हुँदैछ,’ उनले भने, ‘अब तयारी गरेर संसदलाई बिजनेस दिनेछौं।’
पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीका रूपमा हिक्मत कार्कीले शपथ लिएका थिए। सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका उनले पुस २९ मा थप मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। अहिले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश १ को मन्त्रीमण्डल ७ सदस्यीय छ।
संसदीय अभ्यासमा हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। बर्खे अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा केन्द्रित हुने, विशेष अधिवेशन खास मुद्दामा केन्द्रित हुने भएकै कारण हिउँदे अधिवेशन विधेयकहरू आउने अवसरका रूपमा चिनिन्छ। तर दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको छैठौं बैठकसम्म आइपुग्दा संसदमा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन।
अघिल्लो सरकारले तयार पारेको सञ्चार विधेयक तत्कालीन विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि भण्डारीले समितिमा छलफलमै नलगेर रोकिदिएका थिए। उक्त विधेयकबारे नयाँ सरकारले केही बोलेको छैन। यसबाहेक स्थानीय तह सेवा ऐन, भाषा आयोगले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेशको कामकाजी भाषाका बारे पनि विधेयक आउन जरूरी रहेको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्। तर सरकारले यी विधेयकमा कुनै तयारी गरेको छैन। यसबाहेक संसदका विषयगत समितिहरू पनि गठन भएका छैनन्।
नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लिएको महिना दिन हुनै लाग्दा पनि संसदलाई विधेयक दिने र चलायमान बनाउने सवालमा ध्यान नदिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले संसदलाई बिजनेस तत्कालै दिनुपर्ने बताए।
‘प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। यसरी लामो समयसम्म रोक्नु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘गतिशील संसदले मात्रै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ। त्यो वातावरण सरकारले संसदलाई बिजनेस दिएर गर्नुपर्छ। संसद लामो समय स्थगनमा रहँदा जनताका समस्या र आवाज संसदमा छलफलमै जान पाएका छैनन्। यो अवस्था अरू लम्बिनु हुँदैन।’
सोमबार हुन लागेको संसद बैठकअघि सभामुख बाबुराम गौतमले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सोही बैठकपछि बस्ने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले कार्यसूची तय गर्ने प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
‘सोमबार बिहान सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदैछ, त्यसपछि बस्ने कार्यव्यवस्था बैठकले कार्यसूची तय गर्नेछ,’ पराजुलीले भने, ‘अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा नयाँ कुनै पनि विधेयक दर्ता हुन आएका छैनन्। दुइटा अध्यादेश चाहिँ यसअघि नै पेस भइसकेका छन्।’
