सरकारले विजनेस दिन गरिरहेको ढिलाइका कारण प्रदेश १ संसदको बैठक फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको छ।
संसदलाई विजनेस दिन सरकारले गरिरहेको आनाकानीबारे प्रश्न गर्दा अघिल्लो सरकारले के दिएको भन्दै उल्टै झर्किने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘विस्तारै विजनेस दिने’ अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
मंगलबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सम्बोधन गरेपछि उनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने औपचारिकता पूरा गरे लगत्तै संसद बैठक स्थगन भएको हो। यसअघि २२ दिनसम्म स्थगनमा रहेपछि सोमबार संसद बैठक आयोजना भएको थियो।
सोमबारको बैठकले निजामती सेवा अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म विधेयकविहीन छ।
सरकारले विधेयक नदिएको भन्दै संसदको मुख्य विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले पनि सरकारले सदनलाई काम दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मंगलबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश १ का प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश १ को नामकरणको विषय यही कार्यकालमा टुंगिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेश सभालाई पहिलो पटक मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले आम जनचासोको विषय रहेको भन्दै नामकरणको विषय टुंगो लाग्ने विश्वास प्रकट गरेका हुन्।
‘अत्यधिक जनचासो र जनअपेक्षाको विषय नामकरण रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकतामा राख्न यो प्रदेशसभा सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने।
खापुङले समृद्ध प्रदेश निर्माणमा अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै प्रदेशको प्राथमिकता पर्यटन, कृषि, सिँचाइ, उद्योग लगायतको पूर्वाधार निर्माणमा हुनुपर्ने बताएका थिए।
खापुङको सम्बोधनसँगै प्रदेशसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि बसेको दोस्रो प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेका खापुङलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरेपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो।
