नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टि इस्टेटका सन्दर्भमा अदालतको आदेशअनुसार कानुन बनाउँदा कसरी अपरिपक्व भयो भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले फैसला गर्दा हदभन्दा बढीको यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्यो नि! भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्।
‘नेपाली कांग्रेसले एक पल्ट ५१ औं बिघा, एकपल्ट १९ बिघा कमिसन खाएर बिक्री गर्न दिएको छ जमिन, त्यही गिरिबन्धु टिस्टेटको। पछि अदालतले नियम बनाउनु, ऐन बनाउनु, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता कामहरू अघि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेश बमोजिम ऐन बनाएका हौं। नियम बनाएका हौं। त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो नियममा विभिन्न शर्तहरू राखिएको छ। ती शर्तहरू पूरा भएर यो ठाउँको जग्गा यो ठाउँमा किन्ने, यो ठाउँमा सट्टापट्टा, यो ठाउँको जमिन बिक्ने, यो कित्ताको भनिएको पनि छैन। अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढीको यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्यो नि!,’ उनले भने।
अदालतले हदभन्दा बढीको दिनचाहिँ मिल्छ तर यसको चाहिँ अपरिपक्वता देखियो भनेको उनको टिप्पणी थियो।
‘हामी सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छौं, अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौं। अन्यायपूर्ण फैसला भोगेर जेल जीवन बिताएका छौं। कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौं। कहिले सत्ताबाट हटेका छौं। तर पनि हामीले अदालतलाई सम्मान गरेका छौं। गर्छौं। म आग्रह गर्न चाहन्छु। न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् अथवा रिटायर्ड भएपछि.. रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशको हेरियो..बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ छ,’ उनले भने।
त्यो हात्तीको दुईवटा छावा बेचेका बेला श्रीमान् कहाँ हुुनुहुन्थ्यो? भन्दै ओलीले प्रश्न गरे।
पूर्व न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले गिरिबन्धु टि इस्टेटको फैसलाबारे सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएका थिए।
‘न्याय क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि, हुनुहुन्नथ्यो। हुनुहुन्नथ्यो भने पछि त आउनुभयो होला नि! केही थिएन भने अस्ति फैसला गर्दा गिरिबन्धु टि इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यससम्बन्धमा केके भएको छ, सम्पूर्ण कागजपत्र लेऊ, अगाडि केके भएको छ, अहिले केके भएको छ खोज्नुपर्दैन?,’ उनले भने।
अहिले पनि अन्तर्वार्तामा सोध्दा न्यायाधीशले त्यो त पहिले भइसकेको फैसला, त्यसमा त केही बोल्न मिल्दैन भन्ने गरेको सुनाए।
‘अच्छा! पहिले भइसकेको फैसलामा बोल्न मिलेन.. अनि तपाईंले लेखेको पूर्णपाठ, तपाईंले लेखेको फैसलामाचाहिँ व्याख्या गर्न मिल्यो, गलत व्याख्या गर्न मिल्यो? यस्तो अन्यायपूर्ण ढंगले नजानका लागि श्रीमान्जीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब कानुन बनाऊ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व! संसदमा ल्याउने हो, त्यहाँबाट पास गर्ने हो, त्यो भन्दा परिपक्व के हुन्छ?,’ उनको भनाइ थियो।
गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली सरकारको निर्णय विरूद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले माघमा फैसला गरेको थियो। त्यसको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ।
यी पनि:
पहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ, अब कांग्रेसलाई बोल्न दिइँदैन: ओली
कांग्रेसलाई ओलीको चेतावनी: एमालेको बारेमा बोल्दा विचार पुर्याउनू!
ओलीको प्रश्न- कांग्रेसको घरबाट ल्याएको संसद हो यो?
