सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।
गत वैशाख १९ गते जारी भई हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारेकी थिइन्।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यसमा थप कुनै जटिलता नभएको दाबी गरेकी थिइन्।
अध्यादेशले समेटेका कानुनी प्रावधानहरू निष्क्रिय हुँदा देखिएको कानुनी शून्यतालाई हटाउनु नै विधेयकको मुख्य ध्येय रहेको उनले बताएकी छन्।
‘सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए। अहिले तिनै दफाहरूलाई कानुनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भनिन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरू अध्यादेशबाट हटिसकेपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले फास्ट ट्र्याकमा यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
