राज्यको पुनर्संरचनापछि बन्ने स्थानीय निकाय प्रदेश भन्दा शक्तिशाली हुने भएका छन्। नागरिकले नजिकबाटै सरकारको महसुस गर्न सकून् भनेर स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले बताए। उनले भने, ‘अहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले केही व्यवस्था गरेको भए पनि अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका अधिकार सम्पन्न हुनेछन्।’
नेपालको संविधानले २०७३ को धारा ५५ ले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकार परिकल्पना गरेको छ। ३ तहकै सरकारले तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको अर्थतन्त्र सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको अनुसूची ७ मा स्थानीय तहको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ। जस अनुसार नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर जस्तैः सम्पत्ति, घर बहाल, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन अधिकार स्थानीय निकायसँग हुनेछ। स्थानीय निकायलाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत रहेको र सोही अनुसार काम अघि बढ्ने आयोग प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन अधिकार स्थानीय सरकारसँग हुन्छ।’ आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको जिम्मा मात्र नभएर स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता जोगाउने जिम्मा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गाधनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी व्यस्थापन समेत स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्ने छ। यतिधेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले गाउँपालिकामा कम्तीमा ७० कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर आयोगले गरेको छ। आयोग सदस्य निरज शाहले भने, ‘विभिन्न कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका काम एउटै निकायबाट गर्नुपर्ने भएकाले धेरै कर्मचारी आवश्यक हुनु स्वाभाविक हो।
ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण पनि गाउँ र नगरपालिकाले गर्नुपर्नेछ। खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास पनि स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्ने आयोग सदस्य डा. भुर्तेलले बताए।
उनले भने, ‘अबको गाउँ र नगरपालिकाको अध्यक्ष अहिलेका सांसदभन्दा पनि बढी जिम्मेबार हुनुपर्छ, संविधानले त्यस्तै परिकल्पना गरेको छ, प्रदेश सरकारले अनुगमनकारी भूमिका खेल्छ।’ प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने बारेमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले निर्धारण गर्नेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।
संविधानको धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन्। तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। संविधानमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।’
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने र प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताए।
उनले भने,‘राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी र असमानताको न्यूनीकरण जस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ।’
कोइराला पोखरामा सेतोपाटी डटकमको सहयात्री पत्रिका समाधान दैनिकका कार्यकारी सम्पादक हुन्।
