मधेसी नेताले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्न निरन्तर दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावसम्म पुग्ने रणनीति निरन्तर बदलिरहेका छन्।
निर्वाचनसँगै सत्ता हस्तान्तरणको प्रश्न जोडिएकाले दाहाल र देउवा दुवै सतर्कतापूर्वक अघि बढ्न खोजिरहेका छन्।
एक महिनाअघि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको ‘रोडम्याप’ प्रस्ट थियो- संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा लगेर टुंग्याउने, भरसक पारित गर्न प्रयास गर्ने, निर्वाचन कानुनहरू संसदबाट पारित गर्ने र चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने। त्यसपछि वैशाख १ गते दाहालले राजीनामा दिने र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने।
एमालेले लामो समय संसद अवरोध गरेपछि दाहाल र देउवाको त्यो रणनीति कार्यान्वयन हुन सकेन।
संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजान नहुने एमालेको अडान कायम रहेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र हच्किए। अघिल्लो साता उनीहरुले अर्को रणनीति बनाए- संसदका विभिन्न समितिमा अल्झेर बसेका स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा विधेयकमा छलफल सकेर संसदबाट सकेसम्म चाँडो निर्वाचन कानुन पारित गर्ने र वैशाख अन्तिम साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी माघ १५ भित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहने, त्यसपछि देउवालाई सत्ता हस्तानतरण गर्ने।
यो रणनीतिअनुसार माघ १४ गते चुनावको मिति घोषणा गर्ने तय थियो। तर, मधेसी दलको धम्कीका कारण सरकार निर्वाचन मिति घोषणा गर्नबाट पछि हट्यो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको बैठकमा पनि मधेसी नेताहरुले संविधान संशोधन पास नभई कुनै हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने अडान लिए। संशोधन अघि नबढाई चुनाव घोषणा गरियो भने बहिस्कार मात्र हैन, चुनाव नै हुन नदिने धम्की तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले दिए।
सरकार अहिले नै संविधान संशोधन प्रकिया अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसका प्राविधिक र राजनीतिक चुनौती छन्।
संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएर टुंगोमा पुर्याउन समय लाग्छ। त्यो समयमा निर्वाचन मिति नतोक्ने र निर्वाचन आयोगलाई तयारीको अौपचारिक म्यान्डेट नदिने हो भने वैशाख अन्तिम वा जेठ पहिलो सातासम्म आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्दैन।
अर्कातिर अहिले नै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने हो भने त्यसमा सत्तारुढ दलभित्रै संशोधनका पक्षमा सहमति जुटेको छैन। सत्तारुढ दल राप्रपा अहिले आएर सरकारसँग रुष्ट बनेको छ। सरकारको अघिल्लोपटकको विस्तारमै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा जान चाहन्थे। उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा परराष्ट्र वा स्थानीय विकास जुन मन्त्रालय पाए पनि थापा सरकारमा जाने पक्षमा थिए। केपी अोलीको सरकारका पालामा ती दुवै मन्त्रालय उनैले सम्हालेका थिए। सरकारमा जान तयार लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदार पनि सरकारमा जान पाएका छैनन्।
संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ वा हुन्न टुंगो छैन। संशोधनको विपक्षमा उभिएका पार्टीहरु एकैठाँउ उभिरहे भने पनि संशोधन पारित गर्न आवश्यक बहुमत पुग्दैन। त्यसैले राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकजस्ता मझौला कदका पार्टीलाई पनि संशोधनअघि सरकारमा ल्याउने सत्तारुढ दलको रणनीति छ।
राप्रपाभित्रकै अर्को समूहको विरोघ, थापा र गच्छदार उपप्रधानमन्री नियुक्त भए अहिलेका उपप्रधानमन्री विमलेन्द्र निधिसँगको मर्यादाक्रमको विवादजस्ता कारणले उनीहरु सरकारमा जान सकेका छैनन्। राप्रपाभित्रको पशुपतिशमशेर राणा खेमा पार्टी महाधिवेशनअघि थापा सरकारमा नजाउन् भन्ने चाहन्छ। राणाले यो मनसाय दाहाल र देउवालाई भेटेर जानकारी गराइसकेका छन्। सरकारमा अाफूलाई लैजान ढिलाइ गरेकोमा रुष्ट बनेका थापाले संसदमा यसै साता सम्पन्न लेखा समितिको चुनावमा राप्रपालाई एमालेका उम्मेदवार पशुपति चौलागाईंको पक्षमा उभ्याएका थिए।
यी सबै परिस्थिति हेरेर दाहाल-देउवाले नयाँ रणनीति तय गरेका छन्- भोलि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न लेखेर पठाउने। त्यसमा निर्वाचन मिति उल्लेख नगर्ने। सबै परिस्थिति हेरेर निर्वाचन मिति भने फागुनको कुनै साता मात्र तोक्ने। यसबीच निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन पास गरेर निर्वाचन आयोगलाई चाहिने श्रोतको पनि व्यवस्था गर्ने।
निर्वाचनको माहोल बन्दै गएपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नतिर एमाले जान्न भन्ने दाहाल-देउवाको आँकलन छ।
अर्कातिर, यसबीच मोर्चासँग पनि कुरा गर्ने समय हुन्छ।
‘मोर्चासँग खुल्ला कुरा गर्छौं। अहिलेको सवाल संशोधन अघि बढाउने मात्र हो कि पास गर्न प्रयास पनि गर्ने भन्ने हो,’ एक मन्रीले भने, ‘पास-फेल जे भए पनि संशोधन अघि बढाउने मात्र हो भने हामी जहिले पनि तयार छौं, पास गर्न प्रयास गर्ने भए समय लाग्छ।’
देउवाको रणनीति ढिलोमा जेठ पहिलो साता निर्वाचन गरिसक्ने छ, ताकि जेठ १५ अघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनोस्। स्थानीय निर्वाचनअघिको बजेट अाफ्नो सरकारले ल्याउनुपर्ने उनको जिकिर छ। दाहाल पनि त्यसमा सहमत छन्।
दाहाल र देउवाबीच भएको लिखित सहमतिमा चैत अन्तिमसम्म दाहाल र वैशाखदेखि देउवा प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख छ। जेठ पहिलो सातासम्म स्थानीय निर्वाचन गर्ने सर्तमा उनी कुर्न तयार भएका हुन्।
