सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेको भए पनि स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन बन्न ढिलाई भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भए पनि यसको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई सरकारको प्रमुख अंगको रुपमा राखिएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।
मस्यौदालाई कानुनी रूप दिएर स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाएपछि मन्त्रालयले यसलाई मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउँछ। विधेयक समितिले छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराउँछ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकलले संसदीय प्रक्रीया पुरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रुप लिन्छ।
कानुन मन्त्रालयले सोमबारसम्म मस्यौदालाई स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाइसक्ने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमीरेले सेतोपाटीलाई बताए।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई आधार मानेर विधेयक तयार भएको उनले बताए।
‘स्थानीय तहले आफैं आफ्नो कानुन बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै अहिलेको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।’
विगतमा स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसारको अधिकार दिइएको भए पनि अहिले बनेका स्थानीय तहलाई सरकारको एउटा अंगको हैसियत दिइएको छ।
संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रष्टाइएको छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरीको गठन, सहकारी संस्थाको संस्थाको सञ्चालन, एफएम सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। सम्पत्ति कर,घर बहाल कर, पर्यटन कर लगायतका बाह्र वटा विषयमा स्थानीय कर उठाउन पाउनेछ ।
स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरुको निर्माण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई लगायतका कामहरु स्थानीय तहले गर्न पाउनेछ।
खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पीक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहको अधिकार भित्र पर्छ। स्थानीय तहलाई बिभिन्न बाइस वटा विषयमा संविधानमा अधिकार दिइएको छ।
त्यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची पन्ध्र वटा रहेका छन् ।
