राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी रुपान्तरित संसदमा देवानी संहिता कानुन निर्माणमा संलग्न थिए। शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित शुक्रबार सेतोपाटीमा ‘अब महिलाले बाबु र श्रीमान दुवैबाट अंश पाउने’ शीर्षकमा छापिएको लेखमा ध्यानाकर्षण भयो र यो प्रतिक्रिया लेखेको छु।
‘समलिङ्गी विवाहको कुरा भने मुलुकी ऐनमा हामीले राख्न सकेनौं’ भनेर त्यसका खास कारणहरु उल्लेख गर्नु भएको रहेछ जसमा उहाँ (राधेश्याम अधिकारी)को समलिङ्गी/तेस्रोलिङ्गीप्रतिको गहिरो पूर्वाग्रह झल्किन्छ। उहाँले पहिलो संविधानसभादेखि नै समलिङ्गी/ तेस्रो समलिङ्गीको हक अधिकारको विरोध गर्दै आउनु भएको हो। मलाई स्पष्ट याद छ, उहाँले विभिन्न संवैधानिक समितिहरुले तयार पारेको मस्यौदालाई ‘भाषा मिलाउने’ उपसमितिमा रहँदा ‘अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको’ परिभाषाबाट ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता’ भएका समुदायलाई हटाएर संविधान सभामा पठाउनु भएको थियो, जुन कुरा ‘मौलिक हक अधिकार समितिले’ सर्वसम्मत पास गरेर पठाएको थियो। त्यसको विरोध भएपछि, तत्कालीन सभामुखको निर्देशनमा त्यसलाई पुन: सच्चाइएको थियो। उहाँको विरोध र पूर्वाग्रह आजसम्म पनि रहेको देखाउँछ।
राधेश्याम अधिकारीज्यू, समलिङ्गी विवाहको कुरा भने मुलुकी ऐनमा राख्न सकेनौं। विवाह भनेर परिभाषित गर्दा ‘व्यक्ति/व्यक्तिका बीचमा हुनसक्ने’ लेखिदिनुहोस् भन्ने समलिंगी समूहहरूको आग्रह थियो। उहाँहरूले अन्य भाषामा पनि संशोधन खोज्नुभयो। धर्मपुत्र र धर्मपुत्री नभन्नुस्। सन्तान भन्नुहोस् भन्नुभयो।
उहाँहरूले ल्याएको विषयमा हामीले छलफल त गर्यौं, तर स्वीकार गर्न सकेनौं। त्यसका कारण छन्।
पहिलो, समलिङ्गी समुदाय सानो छ।
मेरो प्रतिक्रिया समुदाय सानो छ भन्दैमा विभेद गर्न पाइन्छ र अधिकारबाट बञ्चित गर्न पाइन्छ तर अल्पसंख्यकका, सिमान्तकृत समुदायलाई झन कानून र राज्यले संरक्षण दिनुपर्ने ठाँउमा तपाईंले यस्तो कुतर्क कसरी गर्न सक्नु हुन्छ। लोकतान्त्रिक सोच खोइ तपाईंमा।
राधेश्याम अधिकारी जसलाई हामीले संविधानबाट पहिचान दिइसकेका छौं। व्यक्ति/व्यक्तिबीच विवाह भन्दा उहाँहरूको कुरा सम्बोधन होला, तर समग्र समाज जरैदेखि हल्लिने भयो। समाजलाई धेरै ठूलो असर पुर्याउने र समाजको संरचना बिगार्ने भनेर हामीलाई आक्षेप आउनसक्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसैले अहिले समाजले जति धान्न सक्छ, त्योभन्दा बढ्तामा हामी जान सक्दैनौं भन्यौं।
मेरो प्रतिक्रिया संविधानले पहिचान गरिसकेको, संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको समुदायको हक अधिकर हनन् हुने गरी कानून बनाउन मिल्छ त तेस्रो लिङ्गीलाई नागरिकता दिने कुरामा पनि यस्तै कुतर्कहरू आएका थिए तपाईंहरूबाट। ‘समग्र समाज जरैदेखि हल्लिने भयो। समाजलाई धेरै ठूलो असर पुर्याउँछ र समाजको संरचना बिगार्छ’ भनेर।
तेस्रो लिङ्गीहरूले नागरिकता पाउन थालेको पनि केही वर्ष भैसक्यो, समाज जरैदेखि हल्लेको त छैन, आकाश खसेको पनि छैन, धर्ती फाटेको पनि छैन। तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीहरूलाई आजसम्म पनि परिवार, समाजको दबाबमा बलजफती विपरीतलिङ्गी महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्न बाध्य पारिन्छ। यस्ता विवाहले ती समलिङ्गी/तेस्रो लिङ्गीहरूको जीवन त बर्बाद हुन्छ नै, साथमा ती विपरीत लिङ्गी महिला वा पुरुषको जिन्दगी पनि बर्बाद भएको छ। परिवार र समाजलाई यस्ता गलत विवाहले पारेको नकारात्मक असरलाई तपाईं देख्न किन चाहनु हुन्न तपाईंको पूर्वाग्रही कानुनले यस्ता इच्छा विपरित र अन्यायपूर्ण विवाहलाई थप बल दिनेछ। सायद तपाईंलाई डर होला ‘समलिङ्गी (तेस्रोलिङ्गीले आफूले इच्छाएको ब्यक्तिसँग विवाह गर्ने कानुन बन्यो भने समाजका सबै महिला पुरुषले समलिङ्गीहरु विवाह नै गर्छन् कि’ भनेर। यो तपाईंमा भएको भ्रम र अनावश्यक डर मात्र हो।
आज दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिनालगायत विश्वका थुप्रै मुलुकहरूमा समलिङ्गी विवाह वा नागरिक अनुबन्धको अनुमति छ, ती देशका सामाजिक संरचना हल्लेका त छैनन्। बरु ती देशहरुमा समलिङ्गी/तेस्रोलिङ्गी समुदाय समेत मुलधारमा आई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको कुरा विश्व बैङ्कको अध्ययनले समेत देखाउँछ। साथै तपाईंले सोचेजस्तै सम्पूर्ण समाजको सोचाइ हुन्छ भनेर मान्नु भएन। सबै पुरुषहरु सोचाइ त तपाईंको भन्दा निकै भिन्न हुन सक्छ र छ, भने समाजका संरचनामा समान रूपमा महिला, तेस्रोलिङ्गीहरू पनि छन् भन्ने कुरा यहाँहरुले बिर्सनु हुँदैन।
राधेश्याम अधिकारी ज्यूले विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नुभयो। हामीले सरकारसँग पनि कुरा गर्यौं।
त्यतिबेला महिला, बालबालिका मन्त्रालयले उनीहरूका लागि विशेष कानुन बनाएर लागू गर्ने आश्वासन दियो। हामीले तेस्रोलिंगीहरूको समुदायलाई पनि मुलुकी ऐन साधारण कानुन हो, तपाईंहरुको कुरा सम्बोधन गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउनतिर जोड गर्नुस् भन्यौं। ऐन अहिलेसम्म आएको छैन।
मेरो प्रतिक्रिया त आफू नगर्ने अनि ‘अर्कोले गर्छु भन्याथ्यो’ भन्दै एकले अर्कालाई देखाउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना मात्र हो। तपाईंले पनि त्यही गर्नु भएको छ, महिला, बालबालिका मन्त्रालयले पनि त्यही गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालको आदेशको समेत अवहेलना भइराखेको छ, संविधानको विपरीत कानुन ल्याउने काम भइराखेको छ, तपाईंहरूबाट, जो गलत हो।
राधेश्याम अधिकारी ज्यू हामीले किन गरेनौं भन्ने अर्को पनि कारण छ।
भारतमा समलिङ्गी विवाह हुँदैन। उनीहरु विवाह गर्न नेपाल आउने भए। राष्ट्र राष्ट्रबीच सम्बन्धमा खलल पर्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई थियो। नागरिकता दिने बेला पनि समस्या हुन सक्थ्यो। एउटा पुरुषले विवाह गरेको भनेर विदेशबाट अर्को पुरुष आयो भने के गर्ने। नागरिकता दिने कि नदिने। त्यही भएर समलिङ्गी विवाहलाई मुलुकी संहितामा समेटिएन।
विपरीत लिङ्गी पुरुषहरूले पनि विवाह गरिराखेका छन् विदेशीसँग। फेरि राष्ट्रियता धान्ने जिम्मा महिला महिलाले विदेशीसँग विवाह भएपछि उसको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने कुरामा पनि यस्तै कुतर्कहरू गरिएका थिए। समलिङ्गी /तेस्रोलिङ्गीको मात्र हो नेपालमा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको संख्या कति छ तपाईंलाई थाहा छ र अनि कतिले भारतीयसँग विवाह गरेका छन् त्यसको आंकडा छ तपाईंहरू हचुवाको भरमा मनगणन्त र पूर्वाग्रही तर्क दिन सुहाउँछ तर फेरि, ल एक छिनको लागि मानौं कि विदेशीसँग विवाह गर्नु राष्ट्रहितमा छैन रे, तर के कसै कसैले विदेशीसँग विवाह गर्छन् भनेर बाँकी सबै समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको विवाह गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित नगराउनु जायज हुन्छ त?
आज पनि कति पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेका छन्, अनि त्यतिबेला राष्ट्रियता कमजोर नहुने, महिलाले र समलिङ्गी /तेस्रोलिङ्गीले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुने यो कस्तो राष्ट्रियताको परिकल्पना गर्नु भएको छ तपाईंले? राष्ट्रियता बलियो वा कमजोर कसले कोसँग विवाह गर्छसँग जोडिएको छैन, यो त नागरिक /नागरिकबीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समानता छ कि भेदभाव भन्ने विषयसँग जोडिएको छ।
तपाईंहरूले समलिङ्गी/ तेस्रोलिङ्गीहरुमाथि अन्याय गर्नु भएको छ, संविधानको विपरीत हुनेगरी कानुन ल्याउनु भएको छ, ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि’को उल्लङ्घन गर्नु भएको छ।
विनम्र अनुरोध छ सरकार र सदनले यथाशिघ्र देवानी र फौजदारी कानुन संशोधन गरी समलिङ्गी/ तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई पनि अन्य नागरिक सरह भएर बाँच्न पाउने अवसरको सृजना गरियोस्।
(लेखक निलहिरा समाजका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसभासद हुन्।)
