तौलिहवामा एक जनाले श्रीमतीको नागरिकता बनाइदिन मानेनन्।
श्रीमती हो भन्ने स्वीकार गर्छन्, तर नागरिकता बनाइदिन राजी हुन्नन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म कुरा पुग्यो। त्यहाँ पनि उनले त्यही अडान दोहोर्याए।
जिल्ला प्रशासनलाई समस्या भयो। फलानोकी श्रीमती, बुहारी वा छोराछोरी हो भन्ने प्रमाण नखुलेपछि नागरिकता बनाइदिन हात बाँधियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुक्ति लगाए।
उनले ती व्यक्तिलाई डाकेर ‘मेरी श्रीमती हो, तर म नागरिकता बनाइदिन्न’ भन्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाए। तिनले खुसी–खुसी कागज गरिदिए।
त्यही कागज दुवै श्रीमान–श्रीमती भएको प्रमाण बन्यो।
‘हामीले त्यही प्रमाणका आधारमा ती महिलाको नागरिकता बनाएर पठायौं,’ कपिलवस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले भने।
डेढ वर्षदेखि कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासनमा कार्यरत अर्याल मधेसी समुदायमा महिलालाई नागरिकता नबनाइदिने प्रवृत्ति धेरै रहेको बताउँछन्। नपढेका महिलाले कतै नागरिकता देखाउन नपर्ने र घरबाट बाहिर नजाने भएकाले नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना नभएको उनको बुझाइ छ।
कपिलवस्तु, बहादुरगन्जकी ४८ वर्षीया विन्दु पासीका श्रीमानको मृत्यु भएको १० वर्ष भयो। भारत माइती भएकी विन्दुले विवाह भएको सुरुका वर्ष नागरिकता बनाउन खासै चासो दिइनन्।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी भारतीय महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। कतै देखाउनु नपरेपछि उनले नागरिकता बनाउन आवश्यक ठानिनन्।
श्रीमानको मृत्युपछि उनी घरपरिवारमा हेला भइन्। घरबाट निकालिइन्। श्रीमानको अंशको जग्गा–जमिन पनि ससुराको नाममा छ। विवाह दर्तासमेत नगरेकी विन्दुको परिवारले नागरिकताका लागि सनाखत नगरिदिँदा उनले श्रीमानको अंश लिन सकेकी छैनन्।
कपिलवस्तु, तौलिहवाकी अर्बु निशा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएको ३५ वर्ष भयो। भारतको सोनवर्षा माइती भएकी अर्बुका पाँच छोराछोरी छन्।
विवाह भएको सुरुका वर्ष अर्बुलाई उनका श्रीमानले राम्रै व्यवहार गरे। केही समयपछि भने अर्की श्रीमती ल्याए। श्रीमानले सौता ल्याएपछि उनी घरमा अटाउन सकिनन्।
अर्बु छोराछोरी लिएर छुट्टै बस्छिन्। उनको विवाह दर्तासमेत छैन। श्रीमानले नागरिकताका लागि सनाखत गर्न नमानेको उनी बताउँछिन्।
‘समग्र रूपले तराई जिल्लाहरूमा महिलाको नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ नै कम छ,’ अर्यालले भने, ‘श्रीमतीको नागरिकता नबनाइदिने कतिपय व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न लगाएर पनि बनाइदिने गरेका छौं।’
यस्तो अवस्थामा कसको श्रीमती, बुहारी वा छोराछोरी हो भन्ने प्रमाण नपुग्दा जिल्ला प्रशासनलाई नागरिकता दिन समस्या पर्ने उनले बताए। श्रीमतीको नागरिकता नबनाइदिने कतिपयलाई आफैंले प्रमाण जुटाएर पनि बनाइदिएको अनुभव उनले सुनाए।
तौलिहवाको उक्त घटना त्यसैको उदाहरण हो।
अशिक्षित परिवारमा मात्र होइन, शिक्षित परिवारमा समेत महिलाहरू ५०/६० वर्ष पुगेपछि बल्ल नागरिकता बनाउने चलन छ।
‘नेपाल सरकारको उपसचिवबाट सेवानिवृत्त भएकाले समेत श्रीमतीको ६० वर्षको उमेरमा बल्ल नागरिकता बनाइदिएका छन्, तराईका अरू महिलाको अवस्था कस्तो होला?’ उनले प्रश्न गरे।
अधिकारकर्मी लक्ष्मी नेपाली श्रेष्ठ मधेसी समुदायमा अक्सर दुई–तीन सन्तान जन्मिएपछि बल्ल श्रीमतीको नागरिकता बनाइदिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछिन्। सन्तान नजन्मिँदासम्म र अलि उमेर पाको नहुँदासम्म महिलाहरू घरमा बस्छन् भन्ने परिवारले विश्वासै नगर्ने उनले बताइन्।
‘सन्तान नजन्मिँदै नागरिकता बनाइदियो भने भागेर अन्यत्र जान्छन् र सम्पत्तिमा दाबी गर्छन् भन्ने गलत मानसिकता छ,’ उनले भनिन्।
श्रीमानले अर्की श्रीमती ल्याएको अवस्थामा एकल महिलाहरूले नागरिकताको धेरै समस्या भोग्नुपरेको श्रेष्ठको अनुभव छ। ‘श्रीमान तथा परिवारले श्रीमती र बुहारीको नागरिकता बनाइदिन चाहन्न, कतिपयलाई पटक–पटक प्रहरी कार्यालयमा लगेर चेतावनी दिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल नागरिकता बनाइदिन बाध्य हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘धेरै महिलालाई पहुँचको अभावमा एक्लै वडा कार्यालय र प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्न समस्या छ। उनीहरू नागरिकता लिन र सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत विष्णु ज्ञवाली मधेसी समुदायमा वृद्धभत्ता र मतदाता परिचयपत्र बनाउन मात्रै नागरिकता चाहिन्छ भन्ने बुझाइ रहेको बताउँछन्।
‘७५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवार बच्चा जन्मेपछि मात्र श्रीमती वा बुहारीको नागरिकता बनाइदिन राजी हुन्छन्,’ उनले भने।
अरू बेला महिलाको नागरिकता बनाउन खासै पहल नगर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता पनि निर्वाचन बेला नागरिकता सिफारिस लिएर आउने गरेको उनले सुनाए।
रुपन्देही, सम्मरीमाई गाउँपालिकाकी सुभावती मुराव, फुलमती कोहार र कतवारी कोइरीले गत साउन २० गते नेपाली नागरिक भएको प्रमाणपत्र बुझे। एकै दिन नागरिकता लिएका सुभावती र फुलमती ७० वर्ष नाघेका छन्। कतवारी ६८ वर्ष पुगिन् ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका उनीहरू विवाह भएर करिब ५० वर्षदेखि नेपाली नागरिक बनेका थिए। त्यसको प्रमाण भने लिएका थिएनन्।
रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट साउन २० गते नै नागरिकता लिएका ५७ वर्षकी निर्मला ढाडी, ५५ वर्षकी सुभावती कुर्मी र ५१ वर्षकी मनरावती देवी विश्वकर्माको खुसी पनि उस्तै थियो।
अधिकृत ज्ञवाली वृद्धभत्ता पाइने लोभ र आफूनिकट राजनीतिक दललाई भोट दिन फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र चाहिने भएपछि महिलाको नागरिकता बनाउन बाध्य हुँदै गएको बताउँछन्।
जन्म, विवाह र मृत्यु दर्तालाई अभियानका रूपमा लैजान सके नागरिकताको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको भनाइ छ।
‘४० वर्षमा बल्ल जन्मदर्ता गराउँछन्। विवाह दर्ता गर्न र नागरिकता लिन ६० वर्षसम्म चासो दिँदैनन्। परिवारमा खटपट र बेमेल भएपछि नागरिकता लिन खोज्दा परिवारले सनाखत गर्न मान्दैन,’ उनले भने।
