राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माण गर्न पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरू गर्न नसकेका खासगरी निम्न मध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताएका छन्।
‘दसैँ तिहारपछि निजी आवास निर्माणको मौसम सुरू हुन्छ। यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिनेछ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने।
सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउनेछन्।
यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याज बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन्। कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित लाभग्राही आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरू गर्न नसकेको भूकम्प पीडित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छ। ऋणी वा उसको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर समेत हुनु हुँदैन।
