जिल्लामा अवैध रूपमा इँटा उद्योगका सञ्चालन हुँदा राज्यको करोडौं राजस्व असुलीमा असर पर्नाका साथै वातावरणमा समेत असर परेको छ। एक दर्जनभन्दा बढी इँटा उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत स्थानीय प्रशासनको मिलोमतोमा यस्ता उद्योग सञ्चालनमा रहेको दर्तावाला इँटा उद्योग व्यवसायीको आरोप छ।
विगत केही वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अवैध रूपमा यस्ता इँटाभट्टा सञ्चालन हुँदै आए पनि नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन उदासिन भएकाले त्यस्ता उद्योग सञ्चालकले प्रश्रय पाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
बिनादर्ता वा एउटा इँटा उद्योगको दर्ता देखाएर अर्को ठाउँमा उद्योग सञ्चालन र फिक्सको साटो चदरा (जस्तापता)को प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका कारण राजस्व छलीका साथै वतावरणमा ठूलो असर परिरहेको छ। ब्रहम्पुरीस्थित अकाश इँटा उद्योग, बसन्तपुरस्थित सबनम इँटा उद्योग, सक्रौलस्थित मनोज इँटा उद्योग, नोकैल्वास्थित निराजन इँटा उद्योग, ब्रहम्पुरीस्थित शिव आधुनिक फिक्स इँटा उद्योग तथा कारिक बाबा फिक्स इँटा उद्योग, हरिवन–७ स्थित मैनाली इँटा उद्योग र हरिवन–६स्थित ओम बमबम इँटा उद्योग चदरा (जस्तापता)ले बनेको डोङ्गा प्रयोग गर्दै आएको तथ्याङ्क घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सर्लाहीले उपलब्ध गराएको छ।
त्यस्तै बिना इजाजत सलेमपुर भलुअहाको यादव इँटा उद्योग, ब्रहम्पुरी–१को मनोजकुमार साहको इँटा उद्योग, मलङ्गवा–७को अनरजित साहको इँटा उद्योग, हरिबोल मैनालीको हरिवनस्थित जोगी इँटा उद्योग र किशोरी साह रोहुवा बगदहको बीच इँटा उद्योग सञ्चालन सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ जिल्लामा रहेका १४२ इँटा उद्योगमध्ये ७२ मात्र इँटा उद्योग वैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ भने अन्य सबै अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको सर्लाही इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष मेथुर चौधरीले जानकारी दिए।
त्यस्ता इँटा उद्योगलाई नियन्त्रण तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्घले निवेदन गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे। अनुगमनका क्रममा अवैध रूपले इँटा पोल्ने व्यक्ति फेला पारेर पनि कुनै कारबाही नभएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
जिल्लामा अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगसँग स्थानीय प्रशासनले प्रत्येक वर्ष रु दुई लाख ५० हजारका दरले रकम असुल गरेको एक स्रोतले जनाएको छ। त्यस्ता उद्योगले आधुनिक उद्योगको तुलनामा गुणस्तरहीन हुनाका साथै राज्यलाई कर तिर्न पर्ने कर नतिरेका कारण सस्तो हुने भएकाले आफूहरु मारमा परेको सङ्घका पदाधिकारीको गुनासो छ। यस्ता इँटा उद्योगका कारण वन विनाशका साथै स्वास्थ्यमासमेत प्रतिकूल असर गर्ने गरेको छ ।
अवैध रूपले सञ्चालन हुँदै आएका इँटा उद्योगका कारण वैध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई घटा हुने गरेको इँटा उद्योगी जगरनाथ राय यादवले बताए। त्यस्ता उद्योगीहरूले मूल्यअभिवृद्धि कर बिना नै कम मूल्यमा इँटा बेच्ने गरेका कारण आफूहरूलाई घाटा हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
‘भारतबाट कोइला खरिद गर्नुपर्ने र इँटा विक्री पनि मूल्यअभिवृद्धि कर जोडेरै गर्नुपर्ने हुँदा दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता इँटासँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गनुपर्छ’, होम इँटा उद्योगका सञ्चालक एवं सङ्घका सचिव भगवान मैनालीले भने,‘त्यस्ता उद्योगमा इँटा दाउराले पोलिने र कर पनि तिर्नु नपर्ने हुँदा लागत मूल्य कम पर्छ। दाउराले पोलिने घरेलु इँटा त्यति राम्रो नभए पनि स्थानीय उपभोक्तालाई गुणस्तरीय इँटाको बारेमा जानकारी नहुँदा पनि यो समस्या आएको हो।’
यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलसँग सोध्दा उनले केही दिन पहिला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोरकुमार चौधरीको नेतृत्वमा अनुगमन तर आफूले बुझ्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
त्यस्ता उद्योगलाई पटक–पटक नियमन गर्न खोज्दासमेत आफू एक्लैले नसककोको घरेलु तथा सना उद्योग कार्यालयका प्रमुख सूर्यकान्तलाल कर्णले बताए। नेपाल सरकारले चदरा (जस्तापता) ले बनेको इँटा उद्योगलाई विस्थापित गरी दुई वर्षभित्रमा फिक्स बनाउनुपर्ने २०६६ चैत ८ गते निर्णय गरेको थियो ।
