गिट्टी तथा बालुवामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ। यसअघि सविकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो।
सङ्घीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय सरकारले गिट्टी तथा बालुवको राजस्व सङ्कलन गर्न पाउने भनिए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउन समय लागेकाले विगत सात महिनादेखि गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन रोकिएको थियो।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७२ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा रहने उल्लेख छ।
सो बमोजिम महानगरले प्राप्त राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत उपयोग गर्न पाउनेछ भने छ भने ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ। गिट्टी तथा बालुवाको राजस्व सङ्कलनबाट करिब रू १० करोड राजस्व थपिने महानगरका कार्यकारीअधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
गत साउनदेखि बन्द भएको गिट्टी तथा बालुवाको राजस्व सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु ५५ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकामा गिट्टी तथा बालुवाको राजस्व थप हुने भएपछि लक्ष्यमा पुग्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
