काठमाडौंमा टुँडिखेलपछि सार्वजनिक पार्क बनाउन सकिने अर्को ठाउँ २१४ रोपनी क्षेत्रफलको भृकुटीमण्डप हो, जुन वर्षौंदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिइँदै आएको छ।
काठमाडौंको वातावरण स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भृकुटीमण्डप समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा छ।
चाडपर्व र समारोहमा प्रदर्शनी गर्न तथा समाज कल्याण परिषदलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयोग गर्नुपर्ने यो सरकारी जग्गा पछिल्लो समय व्यापारिक क्षेत्रमा परिणत हुँदै गएको छ।
भृकुटीमण्डपको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा काठमाडौं फनपार्कले प्रयोग गरिरहेको छ। ६० रोपनी क्षेत्रमा रहेको फनपार्कले मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउँछ। परिषदले हालै ६० दिनको समय दिएर उसको ठेक्का रद्द गरेको छ। त्यसपछि प्रक्रिया पुर्याएर टेन्डर आह्वान गरिने परिषदका सूचना अधिकृत दुर्गा भट्टराईले जानकारी दिए।
यसबाहेक ३१ रोपनीमा खुल्ला बजार छ। यहाँ १ हजार ३ सय ४५ स्टल छन्। यहाँ पसल गर्नेले प्रतिवर्गफिट १३ रुपैयाँ शुल्क बुझाउने गरेका छन्।
.JPG)
टुँडिखेलमा पसल गरिरहेका साना व्यापारी हटाउन २०४९ सालमा यहाँ अस्थायी टहरा बनाएर राखिएको हो। तीन महिनाका लागि भनेर राखिएका भए पनि २७ वर्षसम्म उनीहरू नै बसिरहेका छन्। यी व्यापारीलाई ल्याएर राखेपछि नै भृकुटीमण्डप व्यापारिक थलोमा परिणत हुने क्रम सुरू भएको हो।
त्यस्तै, २५ रोपनी क्षेत्रमा रेल लगायतका खेल राखिएका छन्। लेम पुच:ले यसबापत् परिषदलाई मासिक १ हजार ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्छ। २३ रोपनी क्षेत्रफलमा बगैँचा छ, जहाँ छिर्न एक जनालाई ४० रुपैयाँ लाग्छ।
भृकटीमण्डपमा बुथ र स्टल गरेर ७६ वटा छन्, जसमा विभिन्न सामाजिक संस्थाका कार्यालय तथा होटल र पसल छन्। यी स्टल र बुथले प्रतिवर्गफिट ३६ रुपैयाँ तिर्छन्।
यसबाहेक ४८ वटा ठेलासमेत छन्, जसले मासिक ३ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन्।
.JPG)
प्रदर्शनी स्थलका लागि भने एउटा ६१ हजार ९ सय २८ वर्गफिटको चउर र अर्को ९ हजार ५ सय ५१ वर्गफिटको चउर मात्र छुट्टयाइएको छ। ठूलो चउरको प्रतिदिन भाडा ६० हजार छ भने सानोको २० हजार।
भृकुटीमण्डपभित्रै हल पनि छ, जसको भाडा दैनिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो। भृकुटीभण्डपबाहिर सडकमा रहेको शौचालयले समेत मासिक डेढ लाख बुझाउने गरेको छ। भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका अनुसार भाडाबाट मात्र मासिक ६० देखि ९० लाख रुपैयाँ उठ्छ।
भृकुटीमण्डपमा पसलहरू बढेसँगै यहाँको वातावरण अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। सवारी साधन, ठेला र पाइलैपिच्छे पसलका कारण यहाँको वातावरण कोलाहलपूर्ण बन्दैछ भने फोहोरमैला पनि बढ्दो छ।
बढ्दो व्यवसायले भृकुटीमण्डप साँघुरिँदै जाँदा यहाँ बिहान बिहान व्यायाम गर्न आउने सर्वसाधारणलाई असहज भइरहेको छ।
.jpg)
परिषदका सूचना अधिकृत भट्टराई संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन यो ठाउँ भाडामा लगाउनुपरेको बताउँछन्। उनका अनुसार परिषदलाई सरकारले वार्षिक २५ लाख दिन्छ, जबकि संस्थालाई आत्मनिर्भर हुन वार्षिक २१ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ।
भृकुटीमण्डपमा चार करोडभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी रहेको परिषदले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसले २०७२ फागुनमा महाधिवेशन गरेको भाडा अझै तिरेको छैन। २०७३ साउनमा कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेविसंघले गरेको महाधिवेशनको भाडा पनि तिरेको छैन। दुवैको भाडा गरी २० लाखभन्दा बढी उठ्न बाँकी छ।
त्यस्तै, सत्तारुढ नेकपाले पनि १ लाख २० हजार तिर्न बाँकी छ। राप्रपाले समेत ७७ हजार तिरेको छैन।
.JPG)
.JPG)
.JPG)
