राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष योजना तय गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पीछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष योजना तय गर्न लागिएको जानकारी दिए।
बिहीबार संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले गरिब र पिछडिएका समुदायलाई अघि बढाउने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
अध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको कार्य क्षेत्र स्पष्ट पार्नका लागि पनि विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने योजना पनि अघि सारे।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले गरिब र पिछडिएका समुदायलाई उत्थान हुने गरी कार्ययोजना तय गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका थिए।
समितिकी सदस्य गंगा चौधरीले गरिब समुदायलाई अघि बढाउने गरी आफ्नो कार्ययोजना तय गर्न आयोगलाई सुझाव दिए।
उनले विभिन्न जातीय समुदायको तथ्यांकमा पुनर्विचार गरेर अघि बढ्न पनि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
समितिकी अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले पछि परेका समुदायलाई लाभ हुने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले कुनै एक प्रदेशलाई भन्दा पनि पछि परेका समुदायलाई अघि बढाउने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
समितिका सदस्यहरूले संवैधानिक आयोगहरूबीच कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद हुन नहुनेमा पनि जोड दिएका थिए ।
