लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्मको सडक विस्तारको काम २० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।
स्थानीयवासीले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि सडक निर्माणको काममा प्रगति हुन नसकेको हो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तत्काल विस्तारको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाले जनाएको छ।
अदालतको अर्को आदेश नआउँदा काममा प्रगति नहुने आयोजनाका प्रवक्ता इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए। ‘हामी आफैँले ठेक्का सम्झौता भएजति ठाउँ खाली गर्न नसक्दासम्म भौतिक प्रगति हुँदैन’ उनले भने।
विस्तारित सडकमा स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए। उनकाअनुसार पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत विद्युतीय संरचना नहट्दा बाधा पुगेको छ। स्थानीयवासीले लगनखेलस्थित वटुकभैरव मन्दिरको पर्खाल भत्काउन नमानेको उनले बताए।
‘साइट’ खाली गर्न नसक्दा सडक सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि सकिएर थप भएको अवधिमा समेत काम नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
सडकको निर्माण २०७३ जेठमा शुरु भएको थियो। २०७४ असोजमा म्याद सकिएपछि आयोजनाले एक वर्ष थपेको थियो। ‘ठेकेदारले ढिलाइ गरेको भन्दा पनि अदालतको निर्णयले काम अघि बढाउन नसकिएको हो’ उनले भने।
आयोजानले काठमाडौँ उपत्यकाका १२ सडकमा विस्तारको काम शुरु गरिरहेकामा अधिकांश सडकको भौतिक प्रगति कम छ।
