प्रदेश नं पाँच सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बुटवललाई टिपरमुक्त सहर बनाइने बताएका छन्।
बजारको मध्यभागबाटै निर्वाधरूपमा सञ्चालन हुने टिपरका कारण दिनहुँ दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको भन्दै उनले पाल्पाका विभिन्न खानी क्षेत्रबाट आउने टिपरहरूलाई वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गरी बजारको सडकलाई सुरक्षित बनाउने तयारी गरिएको बताए।
सुरक्षित यात्रा अभियान नेपाल, बुटवल उपमहानगरपालिका, नेपाल अटो मोबाइल्स स्पोर्टस् एशोसिएशन लगायतका संघसंस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा आइतबार बुटवलमा आयोजित प्रदेश स्तरीय सडक सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सडक सुरक्षाको विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए।
‘देशका अरु स्थानमा जस्तै बुटवलमा पनि टिपरहरूको कारण दुर्घटना हुने क्रम रोकिएको छैन, यसलाई रोक्न बुटवललाई टिपरमुक्त बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने।
मन्त्री चौधरीले पाल्पाका विभिन्न खानीबाट ढुंगा लगायतका वस्तु बोकी दैनिक ५ सयको संख्यामा टिपरहरू बुटवल हुँदै आवतजावत गर्ने उल्लेख गर्दै अब ती टिपरहरूलाई पाल्पाको झुम्सादेखि चरङगे हुँदै धागो कारखानामा आउने गरी चल्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।
‘प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा झुम्सा, चरङगे धागोकारखाना सडकमा १० करोड बजेट विनियोजन गरी सडकलाई व्यवस्थित गरिएको छ, आगामी वर्ष पनि केही बजेट छुट्टयाएर सोही सडकबाट टिपर सञ्चालनको लागि रुट निर्धारण गरिने छ,’ उनले भने ।
मन्त्री चौधरीले जनशक्ति अभावका कारण चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन समस्या भएको उल्लेख गर्दै सडकलाई सुरक्षित बनाउन अप्ठ्यारो भएका मोडहरुलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए । स्थानीय तहहरुले पनि योजना छनोट गर्दा सडकको सुरक्षालाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले अबको पांच वर्षभित्र दुर्घटनाको संख्यालाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने दावी गरे । ‘सडकसंग जोडिएका निति, नियम तथा निर्देशिकाहरुमा सबै विषय समेटिएका छन्, बनेका निती तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन र कानुनको पालना गर्न सके दुर्घटना स्वतः घट्दै जान्छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने ।
मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहको वेवास्ताले टिपरसँगै विद्युतीय रिक्सा र टेम्पोका कारण पनि बजार क्षेत्रमा दुर्घटना बढिरहेको बताए।
‘बजारमा चल्ने ईरिक्साको रुट इजाजत, चालकको लाइसेन्स तथा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न समय अवधि तोकेर दिएका छौं, केही दिनभित्रै त्यसतर्फ कडाइका साथ लाग्छौं।’
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको साझा सूचीमा रहेको सडकको नीति र मापदण्ड प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय, प्रादेशिक, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका सबै सडकहरूको निर्माण तथा मर्मत भने सम्बन्धित क्षेत्रले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
तराईका सहरहरूमा चितवनपछि बुटवलमा सबभन्दा धेरै सवारीसाधन आवतजावत गर्ने भएकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सुधार गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले स्थानीयस्तरमा र देशका विभिन्न स्थानमा जाने गरी दैनिक १५ हजार सवारी साधन बुटवल हुँदै आवतजावत गर्ने जानकारी दिए।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले नियम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीका कारण दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको बताए । उनले सडकमै निर्माण सामग्री राख्ने प्रवृत्ति र सडकमै सवारी साधन पार्किङ गर्ने परिपाटीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट, रोड सेफ्टी अडिट, हाइवे र सहरी सडकको वर्गीकरण, सुरक्षित सवारीसाधन, सुरक्षित सडकको प्रयोग, नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा ध्यान दिन सके दुर्घटना कम गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए।
