उच्च अदालत पाटनले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत विश्वराज मरासिनीलाई ५ हजार जरिवाना तिर्न आदेश गरेको छ।
पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी मौन बसेको भन्दै बुधबार न्यायाधीश मुहब्बत साविर हुसैन र टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनलाई जरिवाना गरेको हो।
उक्त इजलासले डिल्लीबजार मालका प्रमुख मरासिनीलाई एक वर्षअघि पाटन उच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गरी अदालतले पठाएका पत्रसहित ‘७ दिनभित्र जरिवाना तिर्न आफैं आउनू’ भन्ने आदेश गरेको हो।
उनको कार्यालयले गरेको जग्गा नामसारीसम्बन्धी एउटा निर्णय बदर गर्न माग गर्दै एक वर्षअघि ओमी अमात्यले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको निरूपणका लागि पहिले मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय र सम्बन्धित मिसिल झिकाउन अदालतले आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेश अनुसार अदालत पाटन प्रशासनले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लिखित जवाफ र निर्णयसहितको फाइल पठाउनू भन्दै पत्र लेख्यो।
पहिलो पत्र कार्यान्वयन नभएपछि गएको वर्षभरि उच्च अदालतले मालपोत कार्यालयलाई अरू ४ वटा चिठी पठायो।
मालपोत कार्यालयले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै न अदालतलाई लिखित जवाफ पठायो न त निर्णयसहितको फाइल।
'यसरी अदालतको आदेश र पत्राचारलाई कुनै पनि रूपमा सम्बोधन नगरी,कुनै जवाफ समेत नदिइ अदालतको आदेशप्रति उदासिनता देखाएको पाइयो,' उच्च अदालत पाटनले बुधबार गरेको जरिवानासम्बन्धी निर्णयमा उल्लेख छ।
अदालतले चैतमा पठाएको अन्तिम पत्र बुझेको भरपाइ गरे पनि मालपोत अधिकृतले फेरि जवाफ र फाइल पठाएनन्।
'सम्बन्धित पदाधिकारीबाट कुनै जवाफ नै नदिइ मौन बस्नु अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गरी बसेको मान्नुनपर्ने हुन आयो,' आदेशमा उल्लेख छ, 'यस्तोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ३४ बमोजिम कारबाही गर्न उपयुक्त देखिएकोले डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई उक्त ऐनको दफा ३४ (२) बमोजिम पहिलो पटक पाँच हजार जरिवाना गरिदिएको छ।'
