कर्मचारी समायोजनपछि पनि रिक्त रहेका देशभरका स्थानीय तहमा सरकारले नयाँ कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ।
लोकसेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटा स्थानीय तहमा ११ हजार ४ सय ९२ जना कर्मचारी पठाउने गृहकार्य गरेको हो।
मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने विवरण प्राप्त गरे पनि लोकसेवाले मन्त्रिपरिषदबाट कानुनी अड्चन फुकाउनुपर्ने बताएको छ।
निजामती सेवा ऐनले प्रचलित कानुनअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न पाइने भने पनि निजामती सेवा श्रेणी र तहमा हुँदा समस्या देखिएकोले कानुनी स्पष्टताका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए।
‘स्थानीय सेवा ऐन नबनेको अवस्थामा केन्द्रबाटै कर्मचारी राख्न सकिने भए पनि सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन भने प्रष्ट छैन,’ अध्यक्ष मैनालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘कुन तह कुन श्रेणी बराबर हो थाहा छैन। कुन तहका लागि कति योग्यता चाहिन्छ? बढुवा, सरुवाको उजुरी सुन्ने निकाय पनि छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी आवेदन खुलाउन सकिन्छ? त्यही भएर मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्दै छौं।’
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत अस्पष्टता हटाएर कर्मचारी पदपूर्तिको बाटो खोलिदिएको सुने पनि लिखित रूपमा जानकारी नआएको उनले बताए।
‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय लेखेर आइसकेको छैन। लिखित आएपछि प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने।
आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा यसबारे छलफल भएको थियो।
सरकारले पटक-पटक स्थानीय तहमा खालि रहेका दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि ७५३ मध्ये ४३७ स्थानीय तहले मात्रै रिक्त पदको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका थिए।
स्थानीय सेवा ऐन छिटो बनाएर आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोक सेवा आयोगलाई पत्र पठाएरै आफ्नो प्रदेशभित्रका आठ जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि आवेदन नमाग्न यसअघि नै आग्रह गरिसकेका छन्।
प्रदेशहरूले पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया सुरू गरिसकेका छन्।
सरकारले गत चैतमा स्थानीय तहमा स्वीकृत ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४३ हजार ८ सय ७ दरबन्दीमा कर्मचारी पठाएको थियो।
