‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानले नर्सहरूको पेसागत सुरक्षा र अधिकारको लागि अन्याय र अत्याचारविरूद्ध सत्याग्रहमा रहेका नर्सद्वय जीता बराल र डिकी शेर्पाको जीवन रक्षाको लागि सरकारसँग अपिल गरेको छ।
नर्सद्वय बराल र शेर्पा भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा अनसनरत छन् ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानका अभियान्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अनसनरत नर्सको जीवन रक्षाको सवालमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे।
सरकारी पक्ष र अनसनरत पक्षबीच चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता हुनुपर्ने र पेशागत हकहितमा रहेका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भण्डारीको आग्रह छ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले देशमा अहिले लगभग ४० हजार नर्सको आवश्यकता रहेको बताउँदै एउटा नर्सले आइसियुमा आठ जना बिरामीहरूलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाइन्।
सरकारी कोटामा विदेश पढ्न जाने अवसर सरकारले नदिए पनि व्यक्तिगत रूपमा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने नर्सहरूलाई सरकारले अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उनको माग छ।
नर्सहरूको कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि नभएको भन्दै उनले नर्सहरूमाथि अत्याचार कायमनै रहेको पनि गुनासो पोखिन्।
त्यस्तै, नर्सिङ युनियनकी अध्यक्ष जानकी केसीले स्नातकोत्तर गरिसकेको नर्सहरूले अहिले नेपालमा स्टार्फ नर्सले गर्ने व्यवहार भोग्दै आइरहेको बताइन्। जारी आन्दोलन नर्सिङ सेवा क्षेत्रभित्र रहेका समस्याहरूको आवाजको रूपमा रहेका बताउँदै उनले नर्सिङ पेशालाई मर्यादित बनाउन माग गरिन्।
अहिले आफूहरूले पाउनुपर्ने मानव अधिकार नपाइरहेको बताउँदै उनले दूर–दराजमा रहेका नर्सहरूको अवस्था के होला भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रलाई बेलैमा सोच्न आग्रह गरिन्।
नर्सहरू सन्तुष्ट रूपमा नेपालमै रहेर काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै उनले नर्सहरूको समस्यालाई नीति, नियम निर्माणको आँखाबाट हेर्न पनि जोड गरिन्।
आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभए सडक संर्घषमा जान बाध्य हुने उनको चेतावनी रहेको छ ।
अनसनरत नर्सद्वय बराल र शेर्पाले अघि सारेका मागहरू :
१. विश्व स्वास्थ संगठनको नीतिबमोजिम नर्स र बिरामीको अनुपात मिलाउने ।
२. नर्सहरूको उचित सम्मान गर्दे तहगत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था सबै स्वास्थ संस्थाहरूमा गराउने।
३. नर्सिङ परिषदमा सबै पदका पदपूर्ति गरी नर्सिङ शिक्षाका गुणस्तरीयता र नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरीयता सुरक्षित गर्ने ।
४. नर्सिङ महाशाखालाई क्रियाशील बनाइ नर्सिङ पेसा व्यवस्थित गर्ने।
५. नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीमा कुनै भेदभाव नगर्ने।
६. नर्सको मानव अधिकार स्थापित गराउने।
७. नर्सहरूमाथि हुने कार्यस्थल हिंसाको विशेष कानुन निर्माण गर्ने।
८. नर्सिङ सेवा सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने।
९. प्रत्येक स्थानीय निकाय र स्वास्थ चौकीहरूमा कम्तीमा चार जना नर्सहरूको दरबन्दी हुनुपर्ने।
१०. संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा नर्सिङको छुट्टै शाखा बनाउनुपर्ने र समायोजन समितिमा नर्स हुनुपर्ने।
