सरकारले खुला क्षेत्र घोषणा गरेको ललितपुरको पुलचोकस्थित मदनस्मारक माध्यामिक विद्यालयको चौरमा कुनै पनि भौतिक संरचना नबनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सरकारले खुला क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको भन्दै स्थानीय दरबार टोल विकास संस्थाका वामदेव ज्ञवालीले वैशाख ३१ मा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले व्यापारिक कम्प्लेस बनाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्यालय हाताभित्र रहेको खुला क्षेत्रमा संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ,’ उक्त इजलासले भनेको छ।
बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी हक अक्षुण राख्न बालबलिका ऐन २०७५लाई मध्यनजर गर्दा विद्यालय क्षेत्रलाई खुलाक्षेत्र कायम गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्नु अनिवार्य हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
विद्यालयको खुलाक्षेत्र भाडामा दिनै पर्ने भए पनि सरोकारवालासँग खुला छलफल गरी विद्यालयको हितमा हुने गरी दिनु पर्ने आशय सर्वोच्चले व्यक्त गरेको छ।
‘बिना कुनै योजना विद्यालयको दीर्घकालीन हित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा दाता परिवार, अभिभावक, शिक्षाविद, स्थानीय निकायको प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग खुला छलफल नगरी गरिने निर्माणले विद्यालयको हित नगर्ने कुरालाई दृष्टीगत गर्दै,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विद्यालयको मोहडा नै छेक्ने गरी हुन लागेको निर्माण कार्य रोक्नु आवश्यक देखिन्छ।’
मन्त्रिपरिषद्ले ६ वर्ष अघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ललितपुरको पुल्चोकस्थित मदन स्मारक माध्यामिक विद्यालयको चौरलाई सार्वजनिक खुला क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
विध्यालयले भने त्यसअघि नै दुईवटा व्यापारिक कम्पनीलाई १३ रोपनी जग्गा भाडामा लागाइसकेको थियो। १० रोपनी वार्षिक ४ लाखका दरले ४० वर्षसम्म र ३ रोपनी वार्षिक ६० हजारका दरले भाडामा लगाएको थियो।
विद्यार्थी र स्थानीयले सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्दै आएको खुला चौरलाई व्यापारिक भवन निर्माणका लागि दिन नहुने भन्दै ज्ञवालीले रिट दिएका थिए।
यसअघि यस्तै प्रकृतिको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले विद्यालयले शैक्षिक वातावरणमै असर पर्ने गरी आफ्नो जग्गा भाडामा लगाउन वा बिक्री गर्न नपाउने भनेको थियो।
चितवन उच्च माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो धेरै जग्गा भाडामा लगाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले विद्यालयको सम्पत्ति विद्यार्थीको शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकास गर्ने वातावारण बनाउन उपयोग हुनु पर्ने फैसला गरेको थियो।
‘विद्यालयको सम्पत्ति अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘त्यस्तो व्यवस्थापनको केन्द्रमा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुपर्छ।’
विद्यालयको खुल्ला जग्गा संकुचित हुने गरी भाडामा लगाउन गरिएको बोलपत्र आह्वान र पत्राचार सबै प्रक्रिया बदर गरिदिएको थियो।
‘विद्यालय हाता खुला र फराकिलो, पर्याप्त खेल मैदान र बागबगैँचा हुँदा आदर्श शैक्षिक वातावरण निर्माणमा मद्दत पुग्छ। चितवन उच्च माविका गतिविधि हेर्दा भाडामा लगाई वा बिक्री गरी जग्गाको खण्डीकरण गरेको र विद्यालय हातालाई स्थायी रूपमा संकुचित बनाएको पाइयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख थियो।
.JPG)
