सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै थलीमा आन्दोलन

मेयर भन्छन्- घरजग्गा भत्काउन दिँदैनन्, बर्खा लाग्यो हिलो भइहाल्छ नि!

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, जेठ २८

सडक कालोपत्रे गर्नु पर्ने माग गर्दै काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका थलीमा स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गरेका छन्।

सडक हिलो भएर समस्या भएपछि स्थानीयले मंगलबार बिहान सडक अवरूद्ध गरी सडक कालोपत्रेको माग गरेका हुन्।

उनीहरूले सडकमा टायर बालेका थिए। स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार भएको भन्दै नारा पनि लगाए। थली क्षेत्रको एक किलोमिटर सडक हिलैहिलो छ।

‘खाल्डाखुल्डी धेरै भयो, दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो भन्ने गुनासो आएपछि माटो हालेका थियौं,’ नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘पानी परेपछि बाटो हिलै हिलो भएछ।’

उनले आन्दोलनरत स्थानीयसँग वार्ता गरिएको बताए।

‘ग्राभेल बिच्छाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने।

तर स्थानीयले काम छिटो सुरू गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। आन्दोलनका कारण थली सडक बन्द भएपछि सार्वजनिक र निजी सवारी अरू सडक प्रयोग गरिराखेका छन्।

यो सडक कालोपत्रेको काम पहिले नै गरिने भए पनि विभिन्न अप्ठ्याराले गर्दा सडक निर्माण अघि नबढेको उनले बताए।

‘बाटो विस्तार गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ। स्थानीयले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्नै दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सडक छिटो पिच होस् भन्ने एकथरि छन् भने कोही घरजग्गाको क्षतिपूर्ति मागिराखेका छन्।’

सर्वोच्च अदालतले मुआब्जाको व्यवस्था गरेरमात्रै सडक स्तरोन्नतिको काम गर्न स्टे अडर जारी गरेकोले पनि काममा ढिलाइ भएको उनले बताए।

‘एक सय ३५ घरमध्ये करिब सय घर त भत्काएको छ। बाँकी भत्काउन दिएनन्,’ उनले भने, ‘समस्या घरमात्रै होइन, स्थानीयले जग्गाको पनि मुआब्जा चाहियो भनेका छन्।’

मुआब्जा दिने रकम नहुँदा सडक स्तरोन्नति हुन नसकेको उनले बताए।

‘मुआब्जा बाँड्न सरकारले यो बजेट भाषणमा पनि बजेट दिएन,’ उनले भने, ‘मुआब्जा नदिई सडक बनाउन गाह्रो छ।’

गोकर्ण रिसोर्टको दक्षिण ढोकादेखि रिसोर्टको उकालो भागसम्म सडक कालोपत्रे भएको उनले बताए। अब कान्तिपुर कलेजको उकालोदेखि एक किमी बाटो स्तरोन्नतिका लागि विवाद रहेको मेयर थापाको भनाइ छ।

सडक कालोपत्रे गर्ने काम सडक विभागको हो।

‘सडक विभागले ठेक्का लगाएर काम सुरू गरेको ठाउँमा स्थानीय सरकारले बजेट खर्च गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने आरोप छ। काम गर्नै मिल्दैन। निर्माण व्यवसायीलाई काम छिटो गर भनेर पटकपटक भनेको छु।’

आयोजनाले पनि काम गर्न नपाए ठेक्का तोड्ने भनेको उनले बताए।

‘काम गर्न नसक्ने हो भने ठेक्का तोड्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा नदिई काम होलाजस्तो पनि छैन।’

नयाँ खरिद ऐनले आयोजनाको म्याद थप गर्न पनि असजिलो बनाइदिएको उनले बताए।

‘यो जिल्लास्तरीय सडक हो। सडक विभागले नै काम गर्ने हो हामीले होइन,’ उनले भने, ‘बर्खा लाग्यो सडक हिलो हुन्छ आन्दोलन गर्नु स्थानीयको बाध्यता हो।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २८, २०७६ ११:५३

सिफारिस