५ नम्वर प्रदेशसभाको अर्थ उद्योग तथा वातावरण समिति सभापति दधिराम न्यौपानेले केही दिनअघि बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् रोक्ने सन्दर्भमा सांसदहरुकै भूमिका प्रति आशंका व्यक्त गरे।
अनुगमनमा जाने निकायहरु धेरै भएपनि अनुगमनमा जानेहरुले दिने नतिजा भने सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
प्रदेशसभाको कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभाको अर्थ, उद्योग तथा वातावरण समितिलाई तोकिएको छ। तर उक्त समितिले अहिलेसम्म नदीहरुको अवस्था अनुगमन गरेको छैन।
‘सबै अनुगमनमा जाने तर परिणाम केही नहुने देख्यौँ’, न्यौपानेले भने ‘त्यसैले हामी अनुगमनमा नजाने निर्णयमा पुगेका हौँ तर वास्तविक अनुगमनको अधिकार वातावरण समितिलाई छ।’ प्रदेशसभा वातावरण समितिका सभापतिको यो भनाईले प्रदेश सभाका सदस्यहरुको चासो नदी तथा खोलानालामा भएको प्रष्ट बुझिन्छ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति छ। स्थानीय तहपिच्छे अध्यक्ष तथा प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छन्। वडा तहमा पनि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ।
यी सबै समितिहरु हुँदा पनि तोकिएका मापदण्ड मिचेर नदी दोहन हुनुले जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन र ठेकेदारको समेत मिलेमतो हुने गरेको बुझ्न सकिन्छ।
रुपन्देहीको तिनाउ, दानव रोहिणी, कंचन लगायतका नदीमा सम्बन्धित पालिकाहरुले ठेक्का लगाएका छन्। तर, फितलो अनुगमन, आर्थिक प्रभाव र पार्टीनिकट व्यक्ति–समूहलाई ठेक्का दिइँदा अनुगमनको जिम्मा पाएका निकाय मौन छन्।
प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर स्थानीय सरकारले संचालन गर्नेगरी नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मिस्कट) निकाल्ने र आन्तरिक बिक्री बितरण गर्न ठेक्का गरेको हो।
ठेक्का सम्झौताको अन्तिम मिति नजिकिँदै गर्दा ठेकेदारले मापदण्डविपरित खोलाको बीच भागमै डोजर चलाएर बालुवा निकाली रहेका छन्।
मायादेवी गाउँपालिकाको झोलुंगे पुल छेउ निविहवा (क) घाटमा ठेक्का पाएको श्री ओम यादव सप्लायर्सले मनपरी दोहन गरेको छ। तिलोत्तमाको सेमरीमा रातको समयमा समेत डोजर लगाएर उत्खनन् भइरहेको छ।
मायादेवीको निविहवामा ७७ लाखमा ४ लाख ४१ हजार ५ सय ३० घनफुट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने अनुमति दिइएको थियो। यहाँ २६ लाख ४९ हजार १ सय ८० रुपैयाँ न्यूनतम कबुल रकमसहित ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। तर ठेकेदारले कयौं महँगोमा ठेक्का लिएका थिए। महँगोमै ठेक्का लिइएका कारण मनपरी दोहन भएको हो।
यहाँको ठेक्कामा मायादेवी वडा नं.६ का अध्यक्ष राजेन्द्र यादव नै संलग्न छन्। यादव नदीजन्य पदार्थको अनुगमन समितिका सदस्य समेत हुन्। वडाअध्यक्ष नै ठेकेदार भएपछि घाटमा कानूनविपरीत ठूलो यन्त्र प्रयोग गरेर जथाभाबी उत्खनन् भइरहेको छ। ३ फुटसम्म उत्खनन् गर्न पाइने कार्यविधि भए पनि ७ फुटसम्म गहिराइमा बालुवा निकालिएको छ। यादवले भने आफु अनगुमन समितिको सदस्य रहेपनि आफ्नो कम्पनीले गलत नियतले काम नगरेको दावी गर्छन्।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ३ को उत्खनन्, सङ्कलन र घाटसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ९ को उपदफा ११ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा सङ्कलन कार्य सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको समयमा मात्र गर्नु पर्ने उल्लेख छ। दफा १० को २ मा घाटको स्थान छनौट गर्दा उत्खनन् सङ्कलन स्थलबाट न्यूनतम पाँचसय मिटरको दुरी कायम गर्नु पर्ने भनिएको छ।
वनक्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, सडक किनार र आवतजावतमा अवरोध हुने गरी घाटगद्दी गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ। दफा १३ को (क) मा पानीले भिजेको र पानी चुहिने सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन पक्की सडकमा गुडाउन नपाइने उल्लेख छ। (ग) नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने साधनलाई माथिबाट वाक्लो त्रिपालले ढाक्नुपर्नेछ। जथाभावी उत्खनन गर्न नपाउने र यन्त्र प्रयोग गर्दा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर अधिकांश स्थानमा यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। राजमार्गमा पानी चुहाँउँदै टिप्पर कुदाइएको छ भने विद्यालय र मन्दिर छेउमा समेत घाटगद्दी गरिएको छ।
मायादेवीकै निविहवा घाट (ख) मा ४ लाख ६० हजार १ सय ९२ घनफुट उत्खनन् गर्न ठेक्का पाएको आमोद सप्लायर्सले पनि खोलाको बीचमै डोजर चलाएर ६ फुटसम्म गहिराईमा पुगेर बालुवा निकालेको छ।
बनगाई मौवारीमा ५ लाख २९ हजार ३ सय १५ घनफुट निकाल्ने अनुमति पाएको सफिक निर्माण सेवाले रातको समयमा समेत उत्खनन् गरेको स्थानीय बताउँछन्। गुरबनियामा ९ लाख १६ हजार ५ सय ३० घनफुट निकाल्ने गरी ठेक्का पाएको अतित निर्माण सेवाले नदी बीचमै डोजर चलाएर उत्खनन् गरेको छ।
गोनहियामा ७ लाख ८९ हजार ८ सय घनफुट गिट्टी–बालुवा निकाल्ने ठेक्का पाएको बब्लु कन्सट्रक्सन, महादेवामा ८० हजार ८ सय ५६ घनफुट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने जिम्मा पाएको नवमहालक्ष्मी हार्डवेयर र हररवामा ३ लाख ५४ हजार ५ सय ८४ घनफुट निकाल्नेगरी जिम्मा पाएको रफिना कन्सट्रक्सनले नजिकै घाटगद्दी गरी मनपरी दोहन गरेका छन्। तर विभिन्न तहमा रहेका अनुगमन समितिले कति नदिजन्य पदार्थ निकालियो भनेर लेखाजोखा राख्ने गरेका छैनन्।
उत्खनन्को ठेक्का लिएका ठेकेदारले स्थानीय प्रहरी चौकीदेखि, ईलाका र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित पालिका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत कमिसन बुझाउने गरेको बताउँछन्। ‘खोलाको बीचमा डोजर लगाउँदा कयौं पटक जिल्ला प्रशासनदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म फोन गरेँ तर, उहाँहरु हाम्रो अधिकारको कुरा होइन भनेर पन्छिनुभयो’, मायादेवीका एक स्थानीयले भने, ‘सबैको मिलेमतोमा नदीको दोहन भइरहेको छ।’
स्रोतका अनुसार प्रत्येक अनुगमन समिति र पालिका प्रमुखहरुले ठेकेदारसँग २/३ रुपैयाँ प्रतिघनफुट असुल्ने गरेका छन्। उक्त रकम नदिए बिक्री वितरणका लागि अनुमति नै दिँदैनन्।
जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक एकराज विश्वकर्माले नदी उत्खनन् केही बढी भएको हुनसक्ने भएपनि खोलामा एस्काभेटर पस्नासाथ ध्वस्त हुने गरी दोहन भयो भन्नु अधुरो टिप्पणी भएको बताउँछन्।
अधिकांश नदीमा पार्टीनिकट भातृ संगठनहरुको रजाईँ छ। यिनै दलका कार्यकर्ता र नेताले खोला ठेक्का लिँदा शक्तिकेन्द्रका कारण कारबाहीमा समस्या देखिएको छ। जिल्लाको बुटवल, सियारी, शुद्धोधन, सूर्यपुरा, सैनामैना, देवदह क्षेत्रमा पनि नदी दोहन बढेको छ। शुद्धोधनको बोहरबाट घाट, सिसौवाघाट, धमौरा घाटमा ठेक्का सम्झौता भन्दा दोब्बर उत्खनन् भइसकेको छ।
कयौं ठाउँमा यन्त्र प्रयोग नगर्न भनिए पनि ‘भ्याकू’ प्रयोग गरेर जथाभावी नदी उत्खनन् गरिएको छ।
‘हाम्रो बाध्यता हो, प्रहरी, प्रशासन, समन्वय समिति, प्रशासकीय अधिकृत, वडाअध्यक्ष, लेखा अधिकृत, स्थानीय, चुल्ठेमुन्द्रेको चित्त बुझाउनुपर्छ’, तिनाउमा ठेक्का लिएका एक ठेकेदारले भने, ‘एक त ठेक्का लिँदा नै महँगो परेको हुन्छ, अर्कोतर्फ सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ, यसैले पनि हामी मापदण्ड बाहिर जान बाध्य छौँ।’
गत बिहीबार मात्रै बुटवलको तिनाउ नदीमा बस्तीलाई नै असुरक्षित बनाउने गरी बुटवल उपमहानगरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि स्वसाम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तिनाउको मिलनचोक घाटबाट १७ हजार ७ सय २७ दशमलव ८ सय १६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको छ।
गत वर्ष गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गरेको नदीजन्य पदार्थको माग अझै कम भएको छैन। कामको प्रगति बढ्दै गएपनि मागको अवस्था उस्तै छ। यसबीचमा बिमानस्थलले दाङको कालाकाटेबाट समेत नदीजन्य पदार्थ ल्याएर काम गरिसकेको छ।
