आफ्नै छोरीलाई जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उपसचिवलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
ललितपुर धोविघाट बस्दै आएका ती उपसचिवलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरी अदालत लगेको थियो। जबरजस्ती करणी उद्योगमा उनलाई पहिलोपटक पाँच दिन थुनेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई मंगलबार अदालतले अनुमति दिएको हो।
४५ वर्षीय ती उपसचिवलाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले सोमबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको थियो। परिसरका अनुसार पछिल्लो पटक गत जेठ १९ गते उनले १८ वर्षीया छोरीलाई जबरजस्ती करणी प्रयास गरेका थिए।
पटक-पटक छोरीलाई करणी प्रयास गरेपछि सहन नसकेर ती युवती आमालाई लिएर ललितपुर परिसरमा जाहेरी दिन गएकी थिइन्। पक्राउ परेका उपसचिवलाई जबरजस्ती करणी उद्योगमा ललितपुर जिल्ला अदालतले पाँच दिनको म्याद दिएपछि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको परिसर प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण चिमरियाले बताए।
प्रहरीले आरोपित व्यक्तिको यथार्थ विवरणबारे उल्लेख गरेको छैन। यस्तो मुद्दामा पीडितको गोपनीयता सुरक्षित गर्न प्रहरीले विवरण सार्वजनिक नगरेको हो।
चिमरियाका अनुसार आरोपितले बयानमा आफू उपसचिव रहेको बताएका छन्। तर, आफू पाँच वर्षअघि नै निलम्बनमा परेको बयान उनले दिएका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि ती उपसचिव निलम्बनमा परेका थिए। उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रहरीले बताएको छ।
पाँच वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा लगाएको थियो।
उनी अहिले कुन मन्त्रालयमा बहाल छन् या छैनन् यकिन छैन। ‘उनको हालको अवस्थाबारे बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ परिसर प्रमुख एसएसपी रबिन्द्र धानुकले भने।
उपसचिव पाँच वर्षयता निलम्बनमा छन्। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ र त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म हाजिर र सेवासुविधा रोक्का रहन्छ।
यो आरोपमा ती उपसचिवमाथि ‘हाड नाता करणी’ मुद्दा आकर्षित हुन सक्छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार आमा छोरा वा बाबुछोरीबीच करणी भएमा जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यही प्रकरणको जबरजस्ती करणी उद्योगमा त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। घटना अनुसन्धानमा जे आकर्षित हुन्छ सोही बमोजिम अदालतमा मुद्दा लैजाने डिएसपी चिमरियाले जनाए।
