सरकारले नारा बनाएको छ- बिहेवारी बीस वर्ष पारी।
नाराले मात्र पुग्दैन भनेर कानुन पनि ल्याइएको छ। जसले केटा र केटीको उमेर २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न बन्देज लगाएको छ। बालविवाह, मातृ मृत्युदरलगायत समस्या रोक्न कानुनले विवाहको उमेर २० वर्ष तोकेको हो।
यो कानुनले कलिलै उमेरमा विवाह भई जाने छोरीहरूमाथि हुने घरेलु हिंसा पनि रोक्न सहयोग पुग्ला भन्ने आमअपेक्षा छ।
तर बाँकेको नेपालगञ्जमा भने उक्त कानुनविपरित आफ्नी छोरीको विवाह १६ वर्षमै गर्न पाउनु पर्छ भन्दै आमाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन्।
मधेसी समुदायका केही महिलाहरूले १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनपर्छ भनेर प्रशासन धाउन थालेको एक महिना दिन भइसक्यो।
२० वर्षमा छोरीको विवाह गर्दा विवाहपछि दुई वर्ष माइतमा बस्ने आफ्नो चलन मान्न नसकिने भन्दै उनीहरूले १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न माग गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए।
२० वर्षसम्म विवाह नगर्दा छोरीचेलीहरू आफैंले विवाह गर्छन् र ढिला बिहे भयो भने आफूहरूलाई नै छोरीको लागि वर खोज्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै उनीहरूले प्रजिअ भुजेलमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्।
‘उनीहरूको मुख्य माग अहिलेको कानुन संशोधन होस् र आफूहरूलाई कारबाही नहोस् भन्ने छ,’ भुजेलले भने।
प्रजिअ भुजेलले कानुनको पालना सबैले गर्नु पर्ने, नगरे दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताउँदै ऐन संशोधनबारे पठाइएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको बताए।
