दाङका दश स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रम सुरु भएको छ।
त्यसमा काम गर्ने श्रमिकमध्ये ९० प्रतिशत महिला छन्। क्षमता अनुसारको रोजगार पाउने आशामा आवेदन भरेकाहरूले आशा गरेअनुसारको काम नपाउँदा समस्या भएको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा करोडौं रकम आएपछि स्थानीय तहलाई हतारमा बजेट सक्नु पर्ने बाध्यता छ।
हेर्नुस् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे कामदारको धारणा
