कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारले कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकासको जिम्मा लिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रेस सेन्टर नेपालले सोमबार कालिकोटमा गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भौगोलिक विकटता, ठूला ठूला चट्टान फोड्नुपर्ने चुनौति प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको सीमित बजेटबाट पूरा नहुने भन्दै उनले संघीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताए।
कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए। मानव विकास सूचकांक, गरिबीको अभिलेख, भौगोलिक विकटताजस्ता समस्या रहेको उनले बताए।
‘संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको सीमित अनुदानको भरमा यहाँ विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘यहाँको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ, यसका लागि हामीले पहल गरेका छौँ।’
कर्मचारीले कर्णाली प्रदेश नरोज्दा पूँजीगत बजेट कार्यन्वयनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। ‘अहिले समायोजनमा पनि एकजना मात्र उपसचिवले कर्णाली रोजेका छन्। कर्णालीमा कर्मचारीको अभाव परिपूर्ति हुन निकै समय लाग्ने अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन नहुन सक्छ’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीवासीको पहिलो आवश्यकता खाना, नाना र छाना रहेको बताए। कर्णालीमा गरिबीको ठूलो समस्या रहेकोले यहाँका नागरिकलाई वर्षभर पुग्ने खाना, नाना र ओत लाग्न छानाको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती भएको उनको भनाई छ। कर्णालीका नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।