प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले हुवासिन सिमेन्टले वातावरणीय मुल्याङ्कन अनुसारको सर्त पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। धादिङमा सञ्चालनको तयारीमा रहेको सो उद्योगले शर्त पालना नगरी खोला कब्जा गरेको उपसमितिको ठहर छ।
लेखा समितिमा नेकपाका सांसद राजेन्द्र पाण्डे लगायतले उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई अटेर गरेको तथा प्रभावित क्षेत्रको रोयल्टी वितरणका विषयमा प्रश्न उठाउँदै उजुरी गरेका थिए।
प्रभावित क्षेत्रमा तीन वटा गाउँपालिका पर्ने भए पनि सिमेन्ट उद्योगले एउटालाई मात्र प्रभावित क्षेत्र मानेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने बेनिघाट रोराङ र गजुरी गाउँपालिका बीच विवाद छ। त्यस्तै मकवानपुरको मनहरी पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ।
‘सिमेन्ट उद्योग निर्माणस्थल जाने ठाउँमा ११ किलोमिटर बाटो खोलाको किरानामा बनाइएको छ’ स्थगलत अध्ययनमा गएका उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘खोला ६ मिटर गहिरो बनाएर त्यहाँको ढुङ्गा बालुवा निकालेर सडक बनाइएको छ।’
उपसमितिले सडक निर्माण गर्दा खोलाको धार परिवर्तन भएको र त्यसकै कारण सिँचाइ प्रभावित भएको ठहर गरेको छ। समितिमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि ३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको तर मुआब्जा वितरण नगरिएको उजुरी थियो।
‘हामीले त्यो सिमेन्ट उद्योगबाट प्रभावित हुने तीन वटा गाउँपालिका देखेका छौँ’, स्थलगत अवलोकन गर्न गएका ती सांसदले भने, ‘क्षतिपूर्ती नदिएको देखिन्छ। रोयल्टी पनि एउटा मात्र गाउँपालिकाले नभई तीन वटैले पाउनुपर्ने देखिन्छ।’
ती सदस्यका अनुसार डोजरले खनेको खाल्डोमा परेर एक बालकको ज्यान गएको छ भने अर्का एक कामदारको मृत्यु भएको छ। सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पन्न हुने आवाजले विद्यालय प्रभावित हुने देखिएको तर त्यसमा वेवास्ता गरिएको उपसमितिले ठहर गरेको छ।
उपसमितिले सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक जम्मा १ लाख रुपैँया लिने गरी ५० हजार रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले उक्त जग्गा सिमेन्ट उद्योगलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो।
‘त्यहाँ चेपाङसँग सस्तोमा जग्गा उठाएर फेरी पछि सिमेन्ट उद्योगलाई बेचेर लाखौँ कमाउने काम भएको छ’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘राजनीतिक लडाँइ पनि देखिन्छ।’
सिमेन्ट उद्योग जसरी पनि स्थापना गर्ने पक्षमा नेकपा धादिङका प्रतिनिधि सभाका सांसद भूमी त्रिपाठी छन्। त्रिपाठी जस्तै प्रदेश ३ का मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल पनि उद्योग अगाडि बढाउने पक्षमा छन्। जमरकट्टेल र त्रिपाठीका आफन्त उद्योगसँग आबद्ध देखिएको ती सदस्यले बताए।
‘गाउँपालिकाले अरुसँग रोयल्टी बाँड्न नखोजेको देखिन्छ’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्रभावित क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर वातावरणीय मुल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ।’
धादिङमा बन्ने उक्त सिमेन्ट कारखाना चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो। १५ अर्बको सिमेन्ट उद्योग अहिले निर्माण चरणमा छ। खानी विभागले यसअघि नै ४ वर्षका लागि उद्योगलाई खानी उपलब्ध गराइ सकेको छ। उद्योगले सर्त पालना गरे नगरेको विषयमा लगानी बोर्डले समेत अध्ययन गरिरहेको छ।
